PM Cares Fund | पीएम केअर्स फंडाशी संबंधित एका याचिकेत केंद्र सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या उत्तरावरून फटकारलं आहे. पीएम केअर्स फंडाला कायद्यानुसार राज्य निधी म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले होते.
केवळ एका पानात उत्तर पाठवलं :
यावर केंद्र सरकारने केवळ एका पानात उत्तर पाठवलं, त्यावर दिल्ली हायकोर्टाने फटकारलं आहे. ही महत्त्वाची बाब असून अशा परिस्थितीत त्यावर सविस्तर उत्तर यायला हवं, असं हायकोर्टाचं म्हणणं आहे. सरन्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने केंद्राला चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. या खटल्याची पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
जर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर पुरेसे उत्तर द्या :
न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्याच्या वतीने जे काही युक्तिवाद करण्यात आले आहेत, त्यानंतर आता निकाल देता येईल. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलेच पाहिजे, त्यामुळे अशा परिस्थितीत त्यावर याचिकाकर्त्याच्या तक्रारींवर निर्णय द्यावा लागेल, पण तो केंद्र सरकारच्या पुरेशा प्रतिसादानंतरच होईल.
याचिकाकर्त्याच्या या मागण्या :
सम्यक गंगवाल यांनी 2021 मध्ये पंतप्रधान नागरिक सहाय्यता आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील मदत निधीला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 12 अंतर्गत राज्य म्हणून घोषित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. याशिवाय पीएम केअर्सच्या वेबसाइटवर वेळोवेळी त्याचा ऑडिट रिपोर्ट प्रसिद्ध करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर हायकोर्टाने केंद्राला नोटीस बजावली होती. त्याला उत्तर देताना केंद्राने गेल्या वर्षी म्हटले होते की, जर ट्रस्टचा निधी देशाच्या एकत्रित निधीखाली येत नसेल किंवा तो भारत सरकारचा निधी नसेल, तर त्याविषयीची थर्ड पार्टी माहिती उघड करता येणार नाही.
तरीही निधीवर सरकारचे नियंत्रण नसल्याचे सांगितले जाते :
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील श्याम दिवाण यांनी पीएमओच्या उत्तरात काही त्रुटी निदर्शनास आणल्या, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार एम. मेहता यांनी ही टायपिंगची चूक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्यांनी चुका पाहिल्या आहेत आणि त्यामुळेच योग्य पद्धतीने सविस्तर उत्तर देण्याची गरज आहे, असे सरन्यायाधीश शर्मा यांनी सांगितले. गंगवाल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, हा निधी देशाच्या पंतप्रधानांनी तयार केला आहे; त्याचे विश्वस्त पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री आहेत आणि त्याचे कार्यालय पीएमओ आहे, परंतु असे असूनही या निधीवर सरकारचे नियंत्रण नसल्याचे बोलले जात आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
