Big Breaking News | पंतप्रधानांवर कारवाई करू शकेल अशा मुख्य निवडणूक आयुक्ताची देशाला गरज - सुप्रीम कोर्ट

Big Breaking News | पंतप्रधानांवर कारवाईही करू शकणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्ताची देशाला गरज आहे, असे मत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी व्यक्त केले. न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, “समजा, पंतप्रधानांवर काही आरोप आहेत आणि तरी मुख्य निवडणूक आयोगाने कारवाई करायला हवी. परंतु मुख्य निवडणूक आयोग कमकुवत झाला आहे त्यांनी गुडघे टेकलेले आहेत. ते कारवाई करत नाहीत. ही व्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीस आलेली नाही का?” अशी धक्कादायक टिपणी न्यायाधीशांनी केल्याने मुख्य निवडणूक अयोग्य तोंडघशी पडला आहे.

राजकीय प्रभावापासून अलिप्त आणि स्वतंत्र असणे अपेक्षित
मुख्य निवडणूक आयोग हा राजकीय प्रभावापासून अलिप्त आणि स्वतंत्र असणे अपेक्षित आहे. हे असे पैलू आहेत ज्यावर आपण गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. केवळ केंद्रीय कॅबिनेटच नव्हे तर निवडीसाठी स्वतंत्र मोठ्या संस्थेची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेक समित्यांनी म्हटले आहे की, बदलांची नितांत गरज आहे. राजकारणीही केवळ ओरडतात, पण पुढे काहीही होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले. दिवंगत टी. एन. शेषन यांच्यासारचे खंबीर चारित्र्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांची आवश्यकता असल्याची विधानं सामोरं येतं असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाचे ताजे निरीक्षण समोर आले आहे आणि त्यामुळे देशभर विषय चर्चा धरू लागला आहे.

सर्वोत्तम व्यक्तीची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड व्हावी
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, ‘सर्वोत्तम व्यक्तीची’ मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड व्हावी, यासाठी एक प्रणाली अस्तित्वात आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

येथे असंख्य मुख्य निवडणूक आयुक्ता आहेत आणि टी एन शेषन क्वचितच घडतात. त्यावर कुणीही बुलडोझर फिरवू नये अशी आमची इच्छा आहे. तीन व्यक्तींच्या (दोन ईसी आणि सीईसी) नाजूक खांद्यावर प्रचंड जवाबदारी दिली गेली आहे. आपल्याला मुख्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी सर्वोत्कृष्ट व्यक्ती शोधावा लागेल. प्रश्न हा आहे की, आम्हाला ती सर्वोत्तम व्यक्ती कसा सापडेल आणि त्या सर्वोत्तम व्यक्तीची नेमणूक कशी करावी, हा प्रश्न आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले की, २००४ पासून कोणत्याही सीईसीने सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी केंद्राने सीईसी आणि ईसीच्या निवडीसाठी कॉलेजियमसारखी प्रणाली मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर कडाडून विरोध केला होता.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Breaking News Need a Chief Election Commissioner who can even take action against Prime Minister said Supreme Court check details on 23 November 2022.