Income Tax Slab | केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. २०२-२३ हे आर्थिक वर्ष संपणार आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा वारसा प्राप्तिकरसवलतीची भेट देईल, अशी लोकांना आशा आहे. अर्थसंकल्पात सर्वांच्या नजरा टॅक्स स्लॅबकडे लागल्या आहेत. देशात सध्या इन्कम टॅक्सचे दोन स्लॅब आहेत. या दोघांच्याही तरतुदी वेगळ्या आहेत. जर एखाद्याचा पगार 50 हजार असेल तर नवीन किंवा जुन्या टॅक्स स्लॅबवर किती टॅक्स कापला जाईल, याबद्दल आपण समजून घेऊया.
दोन टॅक्स स्लॅब
टॅक्स स्लॅबमधील बदलाबाबत बोलायचे झाले तर गेल्या काही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जनतेच्या हातून निराशा चव्हाट्यावर आली आहे. सध्या देशात दोन करप्रणाली आहेत. पहिल्या प्रणालीला जुना टॅक्स स्लॅब म्हणतात. करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी 2020 मध्ये सरकारने नवीन टॅक्स स्लॅब आणला, जेणेकरून आयटीआर भरणे सोपे होईल. त्यासाठी नवी यंत्रणाही सुरू करण्यात आली होती. मात्र, नवा स्लॅब आणूनही सरकारने जुना टॅक्स स्लॅब कायम ठेवला होता.
जुन्या टॅक्स स्लॅबनुसार ५० हजार पगारावर किती कर आकारला जाणार?
जर मासिक वेतन 50,000 रुपये असेल आणि उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नसेल तर वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपये होईल. जर तुम्ही जुनी प्रणाली निवडली तर तुम्हाला आयकराच्या कलम 80 सी अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळते. नोकरदारांना ५० हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा ही लाभ मिळतो.
जुन्या पद्धतीत अडीच लाखरुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही. अडीच ते पाच लाखरुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर भरावा लागतो. परंतु १२,५०० रुपयांच्या सवलतीनंतर ते शून्य होते. म्हणजेच या स्लॅबनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही.
५,००,००० (उत्पन्न) – ५,००,००० (एकूण टॅक्स वजावट) = ० टॅक्स
नव्या कर प्रणालीत सहा लाखरुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कसा कर आकारला जाईल?
नव्या कर प्रणालीत २.५० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे, परंतु त्यानंतरच्या अडीच लाखांवर ५ टक्के दराने कर आकारला जाईल, जो १२,५०० रुपये होईल. सहा लाखरुपयांपर्यंतच्या पगारावर २४ हजार ४०० रुपये कर आकारला जातो. जर उत्पन्न 5 लाख ते 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 1 लाख रुपयांची रक्कम 10 टक्के श्रेणीत येईल. त्यावर १० हजार रुपये कर आकारला जाणार आहे. तसेच मोजलेल्या करावर ४ टक्के उपकर आकारला जाणार आहे. 12,500 रुपये कर असेल तर 900 रुपये सेस मिळेल.
सहा लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त कसे होणार?
80 सी अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळते. यासाठी तुम्ही एनएससी, ईएलएसएस, पीपीएफ आणि ईपीएफमध्ये गुंतवणूक करू शकता. याशिवाय नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये (एनपीएस) ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक केल्यास ८० सीसीडी (१ बी) अंतर्गत अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची सूट मिळणार आहे. गृहकर्ज धारकांना स्वतंत्रपणे २ लाख रुपयांपर्यंत बचत करता येते.
* इनकम 6,00,000-1,50,000 (पीपीएफ, ईपीएफ) = 4,50,000
* 4,50,000-50,000 (एनपीएस) = 4,00,000
* 4,00,000-2,00,000 (गृहकर्ज) = 2,00,000 (करमुक्त)
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
