Income Tax Slab | काही दिवसांतच देशात अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी लोकांच्याही काही अपेक्षा आहेत. त्याचबरोबर मोदी सरकार 2.0 चा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने जनतेला यावेळी अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. दरम्यान, पगारदार कर्मचारी हा देशातील करदात्यांचा सर्वात मोठा गट आहे. अशा तऱ्हेने या लोकांसाठी अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्यास या गटावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ च्या १ फेब्रुवारीला होणाऱ्या घोषणेपूर्वी करकपात आणि स्लॅब च्या दरात वाढ करण्याबाबत काही महत्त्वाच्या घोषणांची पगारदार कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे. जाणून घेऊया त्याबद्दल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मधून पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रमुख अपेक्षा खालीलप्रमाणे :
टॅक्स स्लॅबमध्ये सुधारणा
सध्या करदाते कर भरताना दोन कर प्रणालींपैकी एक ाची निवड करू शकतात, ज्याद्वारे त्यांचे उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त आहे आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत देखील मिळते. अशा परिस्थितीत प्रमुख करदाते असलेल्या पगारदार कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे की, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकार मूळ करसवलत अडीच लाख रुपयांवरून किमान पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवेल.
एचआरए – HRA
घरभाडे भत्ता (एचआरए) मोजण्यासाठी मेट्रो शहरांच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे पगारदार कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई ही चारच शहरे मेट्रो सिटीच्या श्रेणीत येतात आणि या शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना एचआरए कपातीच्या माध्यमातून लाभ मिळतो. मात्र, भारताची सिलिकॉन व्हॅली समजल्या जाणाऱ्या आणि आयटी/आयटी-सक्षम क्षेत्रातील सुमारे १५ लाख लोकांना रोजगार देणाऱ्या बेंगळुरूसारख्या अन्य शहरांमध्ये राहण्याचा खर्चही वाढला आहे; त्यामुळे एचआरए कमी व्हावा, अशी लोकांची इच्छा आहे.
घर खरेदी दारांना टॅक्समध्ये सूट
परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी पगारदार घर खरेदीदारांना केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 पासून सरकारकडून अतिरिक्त प्रोत्साहनाची अपेक्षा आहे. सध्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४ ब नुसार घर खरेदीदारांना गृहकर्जावरील वार्षिक व्याजावर दोन लाख रुपयांपर्यंत कर वजावट ीचा दावा करण्याची मुभा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने ही मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये करावी, अशी करदात्यांची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, घर खरेदीदार कलम 80 सी अंतर्गत गृहकर्जावर भरलेल्या मूळ रकमेसाठी 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वजावटीचा दावा करू शकतात आणि ही मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे.
पर्सनल लोनवर सूट
देशाच्या कर्जाच्या बाजारपेठेत शैक्षणिक कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचा वाटा ३५ टक्के आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० ई मध्ये केवळ शैक्षणिक कर्जावरील व्याजावर सूट देण्याची तरतूद आहे आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांना कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही. यावर्षी पर्सनल लोन घेणाऱ्या पगारदार कर्मचाऱ्यांनाही काही सवलतीची अपेक्षा असेल.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
