Gautam Adani | अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातील आरोपांच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञांची नवी समिती स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे ही मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्याने सहा सदस्यीय समितीपैकी तिघांवर हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप केला आहे.
ओ. पी. भट्ट (स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष), के. व्ही. कामत (बँकर) आणि ज्येष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेशन यांचा तज्ज्ञ समितीत समावेश करणे योग्य नाही, कारण हितसंबंधांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, असा दावा याचिकाकर्त्या अनामिका जयस्वाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात केला आहे.
ओ. पी. भट्ट यांच्यावर काय आरोप आहेत?
अर्जानुसार, ओ. पी. भट्ट सध्या ग्रीनको या अग्रगण्य नवीकरणीय ऊर्जा कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. ही कंपनी अदानी समूहासोबत भागीदारीत काम करत आहे. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, फरार विजय मल्ल्याला कर्ज देताना कथित गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयने मार्च २०१८ मध्ये भट्ट यांची चौकशी केली होती. भट्ट यांनी २००६ ते २०११ या कालावधीत एसबीआयचे अध्यक्ष पद भूषवले होते, त्यावेळी यातील बहुतांश कर्जे मल्ल्याच्या कंपन्यांना देण्यात आली होती.
के.व्ही. कामत यांच्यावर काय आहेत आरोप?
के.व्ही. कामत हे १९९६ ते २००९ या काळात आयसीआयसीआय बँकेचे अध्यक्ष होते आणि आयसीआयसीआय बँक घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव होते, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांना या प्रकरणात मुख्य आरोपी करण्यात आले आहे.
सोमशेखर सुंदरेशन यांच्यावरील आरोप काय आहेत?
याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की, ज्येष्ठ वकील सुंदरेशन हे सेबी बोर्डासह विविध संस्थांसमोर अदानी समूहाचे वकील आहेत. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सेबी बोर्डाने २००७ मध्ये दिलेला आदेश जोडला आहे, ज्यात सुंदरेशन यांना अदानी समूहासाठी उपस्थित असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
जानेवारीमहिन्यात अमेरिकेतील शॉर्टसेलर फर्म हिंडेनबर्गने एक अहवाल प्रसिद्ध करून अदानी समूहावर नियामक अपयश आणि कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांमुळे शेअर बाजारात खळबळ उडाली आणि गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर हिंडेनबर्गचा अहवाल आणि गुंतवणूकदारांचे नुकसान याचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या.
2 मार्च 2023 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सहा सदस्यांची समिती ही स्थापन केली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर, न्यायमूर्ती ओ. पी. भट, न्यायमूर्ती एम. व्ही. कामत, न्यायमूर्ती नंदन निलेकणी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन यांचा समावेश होता.
तब्बल अडीच महिन्यांनी या समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालात अदानी समूहाला क्लीन चिट मिळाली आहे. यानंतर आता याचिकाकर्त्याने नवीन पॅनेल स्थापन करण्यासाठी अर्ज केला आहे.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
