पाणीसंकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलवर कर लावणार

नवी दिल्ली : देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण दुष्काळ पसरला असून भविष्यत परिस्थिती चिंताजनक होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. जर केंद्र सरकारने आतापासूनच भविष्यात येऊ घातलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी योग्य नीती वापरली नाही तर देशावर अत्यंत भीषण पाणी संकट ओढवू शकते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने पाणी संकट आता गांभीर्याने घेतल्याचे वृत्त आहे. पाणी संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय योजना बनविण्याचं काम सुरु केलं आहे.

दरम्यान पाणी संकटाचा सामना करण्यासाठी विविध योजना केंद्र सरकार अमलात आणणार आहे आणि त्यासाठी लागणारा मोठा निधी गोळा करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर थेट अतिरिक्त कर लावण्याचा विचार केंद्र शासन करत असल्याचे समजते. सदर प्रस्तावावर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने आणि अन्य संस्थांनी सहमती दाखविली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. माध्यमांच्या रिपोर्टनुसार पेट्रोल डिझेलवर प्रतिलीटर ३० ते ५० पैसे अतिरिक्त कर लावला जाईल. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर आठ रुपये रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावण्यात आला होता. यातून जमा होणारी रक्कम देशाच्या रस्त्याच्या विकासकामांसाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार होता.

सध्या देशातील तामिळनाडू राज्यात सध्या मोठी भीषण पाणीटंचाई आहे. अशीच परिस्थिती देशाच्या अन्य राज्यातही होऊ शकते. परंतु अद्यापपर्यंत पाणी संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारने कोणतीही ठोस योजना बनविली नाही. पाणी संकटावर मात करण्यासाठी सरकारला गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे अन्यथा अनेक भागात दयनीय अवस्था होईल. त्याचमुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत सरकारकडून विविध योजना आणण्याबाबत विचार सुरु आहे.