मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर त्याच्या विरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे भाष्य केले होते. दरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी देखील मराठा आरक्षणावरून पहिल्यापासूनच आक्रमक भूमिका घेतली होती. स्वतः नारायण राणे यांनी आघाडी सरकार सत्तेत असताना त्याचा मसुदा तयार केला होता. दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाच्या विरोधात एकतर्फी स्थगिती मिळू नये यासाठी आमदार नितेश राणे यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकावे यासाठी आमदार नितेश राणे सज्ज झाले असून शनिवारी त्यांनी कॅव्हेट दाखल केले.

मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निकाल दिला. या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत सुप्रीम कोर्टात जाण्याची वक्तव्ये केली. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध जर कुणी सुप्रीम कोर्टात जायची भाषा करत असेल तर आम्ही तिथेही लढण्यासाठी तयार आहोत, असा इशारा आमदार नितेश राणे यांनी दिला.

नितेश राणे निकालावर प्रतिक्रिया देताना भावना व्यक्त केल्या होत्या की, कोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत जो ऐतिहासिक निर्णय दिला. या लढ्याचा मी एक भाग होतो. या न्यायालयीन लढाईत देखील अंतिम निकालात माझे नाव याचिकाकर्ते म्हणून होते त्याचा मला अभिमान आहे, असे देखील नितेश राणे म्हणाले. मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी मराठा आरक्षण कायद्यावर शिक्कामोर्तब केले. केवळ, आत्ता देण्यात आलेले १६% आरक्षण कमी करून १२% ते १३% टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले. या निकालावर, मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला होता.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकावे म्हणून आ. नितेश राणे यांच्याकडून कॅव्हेट दाखल