Govt Employee Pension | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? सरकारने सोमवारी लोकसभेत पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याबाबत सांगितले की, सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव नाही.
केंद्र सरकारच्या वतीने अर्थ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ओपीएस बहारीसंदर्भात सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टीमशी (एनपीएस) संबंधित बाबींचा विचार करण्यासाठी आणि आवश्यक ते बदल करण्यासाठी अर्थ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, देशात 11,41,985 नागरी पेन्शनधारक, 33,87,173 संरक्षण पेन्शनधारक (नागरी पेन्शनधारकांसह), 4,38,758 दूरसंचार पेन्शनधारक, 15,25,768 रेल्वे पेन्शनधारक आणि 3,01,765 पोस्टल पेन्शनधारक आहेत. यासह देशात एकूण 67,95,449 पेन्शनधारक आहेत. चौधरी म्हणाले की, राज्य सरकार पेन्शनधारकांचा कोणताही डेटाबेस ठेवत नाही.
या राज्यांमध्ये ओपीएस लागू करण्यात आला आहे
राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू केली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. याबाबत या राज्य सरकारांनी केंद्र सरकार, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीला (पीएफआरडीए) आपल्या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
या राज्य सरकारांनी योगदान आणि त्यावर मिळालेले लाभ परत करण्याची / काढून घेण्याची विनंती केली आहे. तथापि, पंजाब सरकारने भारत सरकारला सूचित केले आहे की ते एनपीएसमध्ये कर्मचारी आणि सरकारी योगदान देत राहतील.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
