केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध; ‘एडिटर्स गिल्ड’कडून निषेध

नवी दिल्ली : प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी अर्थात पत्रकार हे मंत्रालयात नियमित जात असतात. वास्तविक पत्रकारांनी देखील जबाबदारीने आणि विशिष्ट मर्यादेत राहणे अपेक्षित आहे. परंतु, त्यासाठी पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर एकूणच निर्बंध आणणे हा त्यामागील उपाय नव्हे, अशी ठाम भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने घेतली असून बुधवारी गिल्डच्या वतीने एक अधिकृत निवेदन जाहीर करण्यात आले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा आदेश म्हणजे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर आणलेली गदा आहे आणि ही लोकशाहीची गळचेपी आहे असं त्यात म्हटलं आहे. पत्रकारांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक अजूनच घसरला आहे. अर्थ मंत्रालयाने काढलेल्या या आदेशाचे आता अन्य मंत्रालये देखील तेच अनुकरण करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे देखील गिल्डने नमूद केले आहे.

अर्थ मंत्रालयाने अधिस्वीकृत पत्रकारांना मंत्रालयातील प्रवेशाची अनुमती दिली असली, तरी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी आधी वेळ घेऊन त्या वेळेनुसारच भेट घेता येईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. बिना अधिस्वीकृत पत्रकारांना अर्थ मंत्रालयात यापुढे प्रवेश करता येणार नाही, परंतु अधिस्वीकृत पत्रकारांचा मंत्रालयातील वावर देखील जाणीवपूर्वक मर्यादित करण्यात आला आहे.

‘एडिटर्स गिल्ड’ने अर्थ मंत्रालयाकडे निषेध नोंदवल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यालयाने त्यावर स्पष्टीकरण देखील प्रसिद्ध केले. अर्थ मंत्रालयातील पत्रकारांच्या प्रवेशावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. पत्रकारांच्या प्रवेशासंदर्भातील प्रवेशप्रक्रिया शिस्तशीर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशामुळे अधिकाऱ्याच्या परवानगीची अधिकृत चिठ्ठी असेल तरच पत्रकारांना मंत्रालयात रीतसर प्रवेश दिला जात असल्याचे बुधवारी पाहायला मिळाले. त्यामुळे आधी अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्या नंतरच मंत्रालयात जा, असे पत्रकारांना सांगण्यात आले. अर्थसंकल्पापूर्वी ६० दिवस आधी वित्त मंत्रालयात पत्रकांनी जाण्यासाठी बंधने असतात. परंतु अर्थसंकल्पानंतर पत्रकारांसाठी प्रवेशाबाबतची सर्व बंधने हटविण्यात येतात. परंतु यावेळी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर देखील पत्रकारांच्या प्रवेशाबाबत बंधने कायम ठेवण्यात आली.