7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मार्च महिना जबरदस्त असणार आहे. जानेवारी 2024 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याला (डीए वाढीला) मार्चमध्ये सरकार मंजुरी देऊ शकते. तर मार्चमध्ये घोषणा झाल्यानंतर एप्रिलच्या पगारातही ते दिले जाणार आहे. होळीपूर्वी सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांनाही तीन महिन्यांचे पैसे एकरकमी मिळणार आहेत. म्हणजेच त्यांना जानेवारी ते मार्च २०२४ पर्यंतची थकबाकीही मिळणार आहे. याशिवाय एप्रिलच्या डीएचाही समावेश असेल. परंतु, ही थकबाकी किती असेल? जाणून घेऊया संपूर्ण हिशोब…
डीए थकबाकीचा लाभ मला कधी मिळणार?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ४ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. त्याला मार्चमध्ये मंजुरी मिळू शकते. ते एप्रिलमध्ये भरता येईल. परंतु, 1 जानेवारी 2024 पासून ते लागू होईल. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च पर्यंतचा महागाई भत्ता थकबाकी म्हणून देण्यात येणार आहे. 3 महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभ सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळणार आहे. नव्या वेतनश्रेणीतील वेतनश्रेणीनुसार महागाई भत्त्याची गणना केली जाणार आहे.
लेव्हल-१ मधील कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे 1800 रुपये आहे. यामध्ये बेसिक पे 18000 रुपये आहे. याशिवाय ट्रॅव्हल अलाऊंस (टीपीटीए) देखील यात जोडला जातो. त्यानंतरच अंतिम थकबाकीचा निर्णय घेतला जातो.
आता अशी हिशोब समजून घ्या
लेव्हल-1 मध्ये किमान वेतन 18,000 रुपये
लेव्हल-१ ग्रेड पे-1800 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण डीएमध्ये 774 रुपयांची तफावत आली आहे. थकबाकीचे गणित अशा प्रकारे समजून घ्या.
लेव्हल-1 वर गणना कमाल मूळ वेतन 56900 रुपये
लेव्हल-1 ग्रेड पे-1800 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे कमाल मूळ वेतन 56,900 रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण डीएमध्ये २२७६ रुपयांची तफावत निर्माण झाली आहे. थकबाकीचे गणित अशा प्रकारे समजून घ्या…
लेव्हल 10 मध्ये किमान वेतन 56,100 रुपये
लेव्हल-१० मधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे 5400 रुपये आहे. या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ५६ हजार १०० रुपये आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने एकूण डीएमध्ये २२४४ रुपयांची तफावत निर्माण झाली आहे. थकबाकीचे गणित अशा प्रकारे समजून घ्या.
वेतन हे पे बँडनुसार ठरवले जाते
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन लेव्हल 1 ते लेव्हल 18 पर्यंत वेगवेगळ्या ग्रेड-पेमध्ये विभागले जाते. यामध्ये ग्रेड-पे आणि प्रवास भत्त्याच्या आधारे महागाई भत्त्याची गणना केली जाते. लेव्हल 1 मध्ये किमान वेतन 18,000 रुपयांपासून सुरू होते आणि जास्तीत जास्त वेतन 56,900 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे ग्रेड-पेनुसार लेव्हल-२ ते १४ पर्यंत पगार वेगवेगळा असतो. मात्र, लेव्हल-१५, १७, १८ मध्ये ग्रेड पे नाही. येथे पगार निश्चित केला जातो. लेव्हल 15 मध्ये किमान बेसिक पगार 182,200 रुपये आहे, तर जास्तीत जास्त पगार 2,24,100 रुपये आहे. लेव्हल-17 मध्ये बेसिक सॅलरी 2,25,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तर लेव्हल-18 मध्ये बेसिक सॅलरी 2,50,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. लेव्हल 18 म्हणजे कॅबिनेट सेक्रेटरीचा पगार.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
