7th Pay Commission | डीए आणि एचआरए वाढवण्याबरोबरच केंद्र सरकारने ग्रॅच्युईटीच्या नियमांमध्येही मोठे बदल केले आहेत. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रॅच्युईटीच्या करमुक्त मर्यादेत वाढ केली आहे. पूर्वी ही मर्यादा 20 लाख रुपये होती ती आता वाढवून 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
सरकारने केलेल्या या बदलाचा अर्थ यापुढे तुम्हाला 25 लाख रुपयांच्या ग्रॅच्युइटीवर कोणताही कर (टॅक्स फ्री ग्रॅच्युइटी) भरावा लागणार नाही. तर, या बदलापूर्वी करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 20 लाख रुपये होती. 2019 मध्ये सरकारने ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 10 लाखरुपयांवरून 20 लाख रुपये केली होती.
ग्रॅच्युइटी कधी मिळते?
जर तुम्ही कोणत्याही कंपनीत सलग 5 वर्षे काम करत असाल तर तुम्हाला त्या कंपनीकडून ग्रॅच्युइटी मिळते. नव्या फॉर्म्युल्यानुसार जर तुम्ही एखाद्या कंपनीत 5 वर्षांऐवजी 1 वर्ष राहत असाल तर तुम्हाला तिथे ग्रॅच्युइटीदेखील मिळणार आहे. सध्या या नव्या फॉर्म्युल्यावर काम केले जाऊ शकते. यावर सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते. हा निर्णय आल्यास खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?
कंपनीच्या वतीने कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळते. ग्रॅच्युइटीचे पैसे मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याला किमान 5 वर्षे एकाच संस्थेत काम करावे लागते. सामान्यत: कर्मचारी नोकरी सोडतो किंवा निवृत्त होतो तेव्हा हे पैसे मिळतात. कर्मचाऱ्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा अपघात झाला तर त्या परिस्थितीत नॉमिनीला ग्रॅच्युइटी मिळते.
ग्रॅच्युइटीची गणना कशी केली जाते?
एकूण ग्रॅच्युइटी रक्कम = (शेवटचा पगार) x (15/26) x (कंपनीत किती वर्षे काम केले).
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याने एकाच कंपनीत 20 वर्षे काम केले आहे. त्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार 50000 रुपये आहे. येथे एका महिन्यात फक्त 26 दिवस मोजले जातात कारण असे मानले जाते की 4 दिवस सुट्टी असते. ग्रॅच्युइटीची गणना वर्षातील 15 दिवसांच्या आधारे केली जाते.
एकूण ग्रॅच्युइटी रक्कम = (50000) x (15/26) x (20)= ग्रॅच्युइटी 576,923 रुपये.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
