Home Loan Interest Rate | 1 ऑक्टोबरनंतर बँकांकडून कर्ज घेण्याची पद्धत बरीच बदलणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्व बँका आणि एनबीएफसींना जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाबाबत आता अधिक स्पष्टता असावी. त्यासाठी बँकेकडून की फॅक्ट स्टेटमेंट (KFS) जारी करण्यात येणार आहे. यात ग्राहकाला कर्जाची एकूण किंमत अगदी सोप्या शब्दात सांगितली जाणार आहे.
नव्या नियमानंतर कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकाला त्याची खरी किंमत कळू शकणार आहे. सध्या बँकेकडून ग्राहकाला प्रोसेसिंग फी आणि व्याजदराव्यतिरिक्त कोणतीही माहिती दिली जात नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एप्रिलच्या एमपीसी बैठकीनंतर सांगितले होते की, बँकांना आता कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना वार्षिक टक्केवारी दर (APR) म्हणजेच कर्जाची एकूण किंमत जाहीर करावी लागेल. यामुळे ग्राहकाला बँक किंवा एनबीएफसीकडून घेतलेल्या कर्जाची खरी किंमत किती आहे, याची माहिती मिळणार आहे. बँकिंग प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी आणि ग्राहकांना योग्य ती माहिती मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे.
KFS म्हणजे काय?
बँकांनी जारी केलेल्या केएफएसमध्ये कर्जाशी संबंधित सर्व माहितीचा समावेश असेल, ज्यामुळे ग्राहकाला कर्ज त्याच्यासाठी किती महाग होत आहे हे समजणे सोपे जाईल. बँकेकडून आकारण्यात येणारे सर्व शुल्क आणि शुल्क यांचा उल्लेख करणे आवश्यक असेल. केएफएसमध्ये दिलेल्या माहितीव्यतिरिक्त बँका कोणतेही छुपे शुल्क आकारू शकणार नाहीत. यामध्ये व्याज, प्रोसेसिंग फीसह बँकेकडून आकारण्यात येणारे सर्व प्रकारचे शुल्क व शुल्क नमूद करण्यात येणार आहे.
APR म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सर्व बँका कर्जदाराला वार्षिक टक्केवारी दर (एपीआर) बद्दल सांगतील. एपीआर म्हणजे वर्षभरातील कर्जाची किंमत. यात विमा शुल्क, कायदेशीर शुल्क आणि बँकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या इतर सर्व शुल्कांचा तपशील देखील समाविष्ट आहे. एपीआरमध्ये कर्जाच्या संपूर्ण हिशोबासह परतफेडीचा कालावधीदेखील नमूद केला जाईल.
याचा फायदा काय होईल?
KFS हे ग्राहकाला प्राप्त होणारे एक दस्तऐवज असेल ज्यामध्ये संपूर्ण APR ची गणना केली जाईल. यामुळे ग्राहकाला एका झटक्यात समजेल की त्याचे कर्ज प्रत्यक्षात किती महाग होत आहे. यामुळे ग्राहकांना इतर बँकांच्या ऑफर्सशी सहज तुलना करता येते. जर एखादी बँक तुम्हाला केएफएस देण्यास नकार देत असेल तर त्याची तक्रार लोकपालाकडे केली जाऊ शकते. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत त्याचे निवारण करणे आवश्यक असेल.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
