आंध्रप्रदेश: भूमिपुत्रांना खाजगी नोकरीत ७५% आरक्षण; महाराष्ट्रात ५ वर्ष केवळ निर्धाराच्या मुठी आवळल्या

अमरावती : देशात रोजगाराच्या बाबतीत प्रथमच ऐतिहासिक गोष्ट घडली आहे. कारण आंध्र प्रदेशच्या अधिनियमातील महत्वाची तरतूद अशी आहे की, सरकारने एखाद्या उद्योगाला आर्थिक किंवा जमीन वगैरे अन्य सहाय्य दिलं असो की नसो, त्यांना या स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी ७५ टक्के आरक्षणाचं धोरण राबवावंच लागणार आहे आणि सर्वांना काटेकोरपणे अमलात आणावं लागणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने तसा आदेशच प्रसिद्ध केला आहे.

मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारने देखील तसा प्रयत्न केला होता, मात्र तो पूर्णतः अमलात आणला नव्हता आणि मूळ घोषणेपेक्षा वेगळाच असल्याचं समोर आलं होतं. कारण भूमिपुत्रांना ७० टक्के आरक्षणाची घोषणा करून, प्रत्यक्षात सुधारित औद्योगिक धोरण तयार करताना, ज्या उद्योगांना मध्य प्रदेश सरकारने आर्थिक किंवा इतर कोणतीही मदत केली असेल अशा उद्योगांसाठीच तो ७० टक्के आरक्षणाचा नियम लागू असल्याचं जाहीर झालं. मात्र आंध्र प्रदेश सरकारने थेट अधिनियमातील महत्वाची तरतूद करत राज्य सरकारने एखाद्या उद्योगाला आर्थिक किंवा जमीन वगैरे अन्य सहाय्य दिलं असो की नसो, त्यांना या स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी ७५ टक्के आरक्षणाचं धोरण राबवावंच लागणार आहे आणि सर्वांना काटेकोरपणे अमलात आणावं लागणारच असा नियम केल्याने अशी तरतूद करणार आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिलं सरकार ठरलं आहे.

मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी काल विधानसभेत आंध्रप्रदेश खाजगी उद्योगातील स्थानिकांसाठी रोजगार अधिनियम २०१९ मंजूर करून घेतला. सदर कायद्यानुसार आंध्र प्रदेशातील सर्व उद्योग, कारखाने, कंपन्या आणि भागीदारीतले मोठे प्रकल्प या सर्वांसाठी ७५ टक्के आरक्षण अनिवार्य केले आहे. दरम्यान या उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर त्यांना प्रशिक्षित करण्याची जवाबदारी देखील त्याच उद्योगांवर टाकण्यात आली आहे. त्यानुसार स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देताना त्यांना आधी कुशल करण्यासाठी आवश्यक असलेले ट्रेनिंग देण्यात यावे आणि त्यानंतर त्यांना नोकरीत रुजू करून घ्यावे अशी देखील विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना पक्ष केवळ निवडणुकीपुरते वचननामे काढून स्थानिक तरुणांना मूर्ख बनवत आहेत असंच म्हणावं लागेल. विशेषकरून शिवसेना नेहमीच स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगारावरून केवळ राजकारण करून स्वतःचा राजकीय फायदा करून घेताना दिसत आहे. महापालिकेत, राज्यात आणि केंद्रात अशा देशातील तीनही सत्ताकेंद्रात विराजमान होऊन देखील ते १०० अपयशी ठरले असून, निवडणुकीच्या काळात केवळ निरनिराळे प्रोमो काढून तरुणांमध्ये आशादायी चित्र निर्माण करून फसवणूक करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे मागील निवडणुकीपासून पाहायला मिळत आहे.