8th Pay Commission | केंद्र सरकारचे एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अनेक दिवसांपासून आठवा वेतन आयोग स्थापन होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण अर्थ मंत्रालयाने पुन्हा एकदा या कर्मचाऱ्यांचे टेन्शन वाढवले आहे. खरं तर अर्थ मंत्रालयाने आठव्या वेतन आयोगाबाबत अपडेट दिलं आहे, त्यानंतर या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सध्या आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने संसदेत स्पष्ट केले आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत अर्थ मंत्रालयाचे निवेदन
राज्यसभेत खासदार जावेद अली खान आणि रामजी लाल सुमन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये नवीन वेतन आयोग ाच्या स्थापनेच्या प्रस्तावावर विचार केला जात आहे का, अशी विचारणा अर्थ मंत्रालयाला केली होती. यावर उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सध्या आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना धक्का
सरकारच्या या वक्तव्यामुळे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास 67 लाख पेन्शनधारकांना मोठा धक्का बसला आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून आगामी अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोग जाहीर होण्याची हे कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत होते. सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ रोजी संपत असून साधारणपणे दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते.
टीव्ही सोमनाथन यांनी काय सांगितले
लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ नंतर तत्कालीन केंद्रीय अर्थ सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी पुरेसा वेळ आहे, कारण पुढील वेतन आयोग २०२६ मध्ये येणार आहे आणि आम्ही अजूनही २०२४ मध्ये आहोत. पण आठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर बेसिक सॅलरीमध्ये ही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
