New Income Tax Slab | अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात त्यांना मोठा दिलासा देतील, अशी देशातील कोट्यवधी करदात्यांची अपेक्षा आहे. देशातील जनतेला कर भरल्यानंतर थोडे अधिक पैसे वाचवता आले, तर आर्थिक विकासातील मंदी दूर होऊन उद्योगांची मागणी वाढण्यास मदत होईल. एकंदरीत, प्राप्तिकरात सवलत देण्याचे समर्थन करणारे अनेक आर्थिक युक्तिवाद आहेत.
अर्थसंकल्पापूर्वी जाहीर करण्यात येणाऱ्या अंदाजांमध्ये नव्या कर प्रणालीत 80C सारख्या सवलतींसह स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ करणे आणि टॅक्स स्लॅबमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली आहे.
इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. सरकार जुन्या आणि नव्या अशा दोन्ही करप्रणालीतील प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये बदल करू शकते, अशी ही आशा आहे. असे झाल्यास लोकांवरील कराचा बोजा कमी होईल आणि ते पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे वाचवू शकतील. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्येही काही प्रमाणात वाढ होईल, अशी करदात्यांची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री खरोखरच या मुद्द्यांचा विचार करून करदात्यांना दिलासा देतील का? लवकरच त्यांच्या भाषणात खुलासा होणार आहे.
नव्या करप्रणालीत 12 लाख रुपयांपर्यंत कर आकारला जाणार नाही
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इन्कम टॅक्ससंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. 12 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी नवीन कर प्रणाली निवडल्यास त्यांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही.
देशातील वैयक्तिक आयकर दात्यांसाठी प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा वर्षागणिक खालीलप्रमाणे वाढली आहे.
* 2005: 1 लाख रुपये
* 2012: 2 लाख रुपये
* 2014: 2.5 लाख रुपये
* 2019: 5 लाख रुपये (नवीन कर प्रणाली)
* 2023: 7 लाख रुपये (नवीन कर प्रणाली)
* 2025: 12 लाख रुपये (नवीन कर प्रणाली)
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
