Old Vs New Tax Regime | भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत 2025 चा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यात नवीन कर स्लॅबची सर्वात मोठी घोषणा समाविष्ट होती. या अर्थसंकल्पात सरकारने नव्या करप्रणालीअंतर्गत १२ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न करमुक्त केले आहे.
पगारदार व्यक्तींसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन
याव्यतिरिक्त, पगारदार व्यक्तींसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे १२.७५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना नव्या करप्रणालीनुसार कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अशावेळी तुमच्यासाठी कोणती करप्रणाली निवडणे योग्य ठरेल याबाबत तुम्ही संभ्रमात असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. आज, आम्ही दोन्ही कर व्यवस्थांमधील फरक समजावून सांगणार आहोत, ज्यामुळे आपल्याला समजणे अधिक सोपे होईल. चला जाणून घेऊया.
नवी कर प्रणाली
केंद्र सरकारने सन २०२० मध्ये नवीन करप्रणाली आणली, ज्यात १२ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर १५ टक्के कर होता, परंतु आता सरकारने त्यात बदल करून १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. जुन्या करप्रणालीच्या तुलनेत नव्या करप्रणालीत कराचे दर कमी आहेत, परंतु वजावट आणि सवलती मर्यादित आहेत. दुसरीकडे जुन्या करप्रणालीत करांचे दर अधिक असले तरी त्यात अनेक वजावटी आणि सवलतींचा समावेश आहे.
जुनी करप्रणाली
जुन्या करप्रणालीबद्दल बोलायचे झाले तर अडीच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नाही. अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर पाच टक्क्यांपर्यंत कर लागू आहे. 5 ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर लागू होता.
एखाद्या व्यक्तीने कोणती करप्रणाली निवडावी? हे पूर्णपणे व्यक्तीच्या उत्पन्नावर आणि खर्चावर अवलंबून असते. जुन्या करप्रणालीत तुम्हाला जास्त फायदा होत असेल तर तुम्ही त्याची निवड करू शकता. दुसरीकडे, जर तुम्हाला सोप्या पद्धतीने कर भरायचा असेल तर नवीन कर प्रणाली आपल्यासाठी चांगली ठरेल.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
