8th Pay Commission | सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अद्याप आयोगाची स्थापना झालेली नाही. तरीही नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होऊ शकते, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर आठवा वेतन आयोग स्थापन होऊन त्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच मिळेल, पण त्यासंबंधीची काही गणिते नक्कीच करता येतील.
ही गणिते मागील वेतन आयोगाच्या (सातवा वेतन आयोग) शिफारशी आणि अंदाजित फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित आहेत. त्या आधारे आम्ही तुम्हाला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील सरासरी वाढीची माहिती देणार आहोत. पण आधी या गणनेचा आधार ठरणारा फिटमेंट फॅक्टर काय आहे हे समजून घेऊया.
फिटमेंट फॅक्टर काय आहे?
फिटमेंट फॅक्टर हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शन निश्चित करण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक आहे. जुन्या मूळ वेतनाचे नव्या वेतनश्रेणीत रूपांतर करण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात सुमारे २३-२५ टक्के वाढ झाली. आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.२८ ते २.८६ दरम्यान असणे अपेक्षित आहे.
कुणाच्या पगारात किती वाढ होणार?
नव्या वेतन आयोगामुळे (आठवा वेतन आयोग) कोणाचा पगार आणि पेन्शन किती वाढू शकते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नवीन वेतन आयोगाची स्थापना आणि त्याच्या शिफारशींपूर्वी याबद्दल निश्चितपणे काही सांगता येत नाही, परंतु मागील अनुभवांच्या आधारे संभाव्य वाढीबाबत अंदाज बांधता येतो.
संभाव्य वेतनवाढीचे गणित
आठव्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर २.८६ निश्चित केल्यास किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपयांवरून ५१ हजार ४८० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. जर हा घटक २.२८ राहिला तर किमान मूळ वेतन ४१,०४० रुपये होईल. एकूण वेतनात मूळ वेतनाव्यतिरिक्त महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि प्रवास भत्ता (टीए) यासह इतर अनेक भत्त्यांचाही समावेश आहे.
मात्र, फिटमेंट फॅक्टरनुसार केलेली वाढ केवळ बेसिक सॅलरीलाच लागू होते. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये २.८६ चा फिटमेंट फॅक्टर मंजूर झाला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण वेतन त्या रकमेने वाढेल, असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्याऐवजी त्यांच्या एकूण पगारात सुमारे २५ ते ३० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मागील वेतन आयोगात किती वेतनवाढ झाली?
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून २.५७ फिटमेंट फॅक्टरसह लागू करण्यात आल्या. परिणामी, त्याच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ७ ००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले, तर एकूण वेतनात २३ ते २५ टक्के वाढ झाली. मागील वेतन आयोगांची कार्यपद्धती पाहिली तर २००६ ते २०१६ या सहाव्या वेतन आयोगाच्या काळात फिटमेंट फॅक्टर १.८६ होता.
