8th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करण्यासंदर्भात लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे. हा वाढीव महागाई भत्ता जानेवारी २०२५ पासून लागू होणार आहे. यासोबतच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगही स्थापन करण्यात येणार आहे.
आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली असली तरी त्याची स्थापना अद्याप प्रलंबित आहे. काही काळापूर्वी खर्च सचिव मनोज गोविल यांनी नवीन वेतन आयोगाचे काम एप्रिलमध्ये सुरू होऊ शकते, असे संकेत दिले होते. म्हणजेच महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची आगामी घोषणा ही आठवी वेतन आयोग स्थापन होण्यापूर्वीमहागाई भत्त्यातील शेवटची दुरुस्ती ठरू शकते.
महागाई भत्त्यात (डीए) २ टक्क्यांनी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई सवलतीत 2% वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम निर्णय सरकारचा आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सरकारने महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ केली होती.
महागाईचा औद्योगिक कामगारांवर होणारा परिणाम कमी झाल्याने गेल्या वेळेच्या तुलनेत यंदा महागाई भत्त्यात झालेली वाढ कमी असू शकते, असेही कर्मचारी संघटनांशी संबंधित नेत्यांनी म्हटले आहे. डीए आणि पेन्शनधारकांसाठी डीआरची गणना औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (सीपीआय-आयडब्ल्यू) आधारित आहे.
बेसिक वेतनात डीएचा समावेश होणार का?
महागाई भत्त्याचा मूळ वेतनात समावेश करावा, अशी सरकारी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. पाचव्या वेतन आयोगाच्या काळात महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर तो मूळ वेतनात विलीन केला जाईल, असा नियम होता. या नियमानुसार २००४ मध्ये सरकारने मूळ वेतनात डीएचा समावेश केला. मात्र, सहाव्या वेतन आयोगाने हा नियम रद्द केला. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगाने हा नियम पुन्हा लागू करण्याची शिफारस केली, पण सरकारने ती मान्य केली नाही. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर हा नियम पुन्हा लागू होईल, अशी आशा कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत मोठा बदल होऊ शकतो.
