8th Pay Commission | केंद्र सरकारने एक कोटींपेक्षा अधिक केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या आणि पेन्शनर्सच्या पगार आणि इतर लाभांचे संपादन करण्यासाठी प्रमुख सदस्यांची नियुक्ती आणि संदर्भाच्या अटी अंतिम रूप देण्याबाबत अजूनपर्यंत कोणतीही मोठी घोषणा केलेली नाही. आता सर्वांच्या नजरा 8 व्या वेतन आयोगाचे सदस्य अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आणि त्यांच्या ToR वर आहेत.
सांगतो की जेव्हा केंद्र सरकारने या वर्षाच्या जानेवारीत 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे, तेव्हापासून संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरबद्दल बऱ्याच अटकळा लावल्या जात आहेत, ज्यामुळे अंतिमतः कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढीची मात्रा निश्चित होईल. कारण, कर्मचार्‍यांच्या संभाव्य पगार आणि पेन्शनबद्दल खूप काही सांगितले गेले आहे, त्यामुळे आज आपण 8व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत भत्त्यांमध्ये संभाव्य बदलांबद्दल माहिती देतो. चला विस्ताराने जाणून घेऊया
मुख्य भत्त्यांच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव
34 व्या SCOVA ने इशारा दिला आहे की मागील आयोगांच्या प्रमाणे 8 वा वेतन आयोग फक्त वेतनच नाही तर मुख्य भत्त्यांच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव सादर करेल. ही बैठक यावर्षी मार्चमध्ये झाली होती. मुख्य भत्त्यांमध्ये मोठ्या बदलाची तयारी केली जात आहे. या भत्त्यांमध्ये HRA, प्रवास भत्ता, DA आणि वैद्यकीय भत्ता यासारखे मुख्य भत्ते समाविष्ट आहेत.
फिक्स मेडिकल अलाउंस वाढून 3,000 रुपये होऊ शकतो
11 मार्च 2025 रोजी विज्ञान भवन, नवी दिल्लीमध्ये आयोजित SCOVA च्या 34व्या बैठकीत पेंशनभोग्यांसाठी फिक्स मेडिकल अलाउंस सध्या 1,000 रुपये असल्याने त्याला 3,000 रुपये प्रति महिन्यापर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
वाढ का आहे आवश्यक
सध्या मिळत असलेल्या 1,000 रुपयांच्या रकमेची महागाई आणि उपचारांच्या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अनेक पेन्शनधारकांनी सरकारकडे यास वाढवण्याची विनंती केली आहे.
8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केव्हा होणार
ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, कारण याला 8व्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. याचा अर्थ असा आहे की आता हे फक्त सुचवलेले नाही, तर अधिकृत पुनरावलोकनाचा एक भाग बनून जाईल.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ
गेल्या आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 गुणांक होता, ज्यामुळे किमान वेतन 18,000 रुपये निर्धारित झाले होते. आता बातम्यांमध्ये आहे की सरकार हे 2.8 वरून 3.0 गुणांकात वाढवण्यावर विचार करत आहे. जर असे झाले तर किमान वेतन 26,000 ते 27,000 रुपये पर्यंत पोहोचू शकते आणि पेशनही सध्या 9,000 रुपयांवरून सुमारे 25,000 रुपये होऊ शकते. तथापि, याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
HRA, यात्रा भत्ता आणि इतर भत्त्यात संभाव्य बदल
रिपोर्टनुसार, सरकार HRA, परिवहन भत्ता आणि इतर भत्त्यांच्या नवीन दर आणि संरचनेवर काम करत आहे.
मेट्रो शहरांमध्ये HRA ची दर अधिक ठेवली जाऊ शकते
ग्रामीण किंवा अर्ध-शहरी क्षेत्रात तैनात कर्मचाऱ्यांसाठी TA ची गणना वेगळी असू शकते.
काही अप्रचलित भत्ते संपवले जाऊ शकतात
रिपोर्टनुसार, सरकार आधीच सिस्टमला अधिक पारदर्शक आणि व्यावहारिक बनवण्यासाठी अनेक जुने आणि अप्रासंगिक भत्ते काढण्याबद्दल विचार करत आहे.
DA ला मूळ वेतनात विलीन करण्याची योजना
एक आणखी मोठा बदल जो चर्चेत आहे, तो म्हणजे महागाई भत्ताला मूळ वेतनात विलीन करणे. तथापि, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनावर जास्त फरक पडणार नाही, पण भविष्यकाळात डीएच्या दरांमध्ये वाढ मर्यादित होऊ शकते.
कार्यवाहीमध्ये उशीर
संभवतरी, 8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा अजूनही झालेली नाही आणि संदर्भाच्या अटी देखील अधिसूचित केलेल्या नाहीत. रिपोर्टनुसार, आयोगाच्या गठनापासून शिफारसींच्या अंमलबजावणीपर्यंत सामान्यत: 18-24 महिने लागतात. अशा परिस्थितीत, या शिफारसी 1 जानेवारी, 2026 पासून लागू होणार नाहीत, तर काही अधिक विलंब होऊ शकतो.
