कलम ३७०: घटनापीठापुढे ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी

नवी दिल्ली: जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. यावेळी याचिकाकर्त्यांपैकी एक, कम्युनिस्ट नेते (सीपीआयएम) सीताराम येचुरी यांना काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी भेटीगाठींव्यरिक्त इतर कोणत्याही हालचाली करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

कलम ३७० रद्द करण्याविरोधातील याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात आज सुनावणी झाली. यावेळी रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले मोहम्मद अलीम सईद यांना आपल्या आई-वडिलांची भेट घेण्यासाठी अनंतनागला जाण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, मोहम्मद अलीम सईद यांना जम्मू-काश्मीर पोलिसांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांमध्ये जामिया येथील विद्यार्थ्यांसोबत सीपीआय नेता सीताराम येचुरी यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना काश्मीरला जाण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र यावेळी भेटीगाठी करण्याशिवाय इतर कोणतीही हालचाल केली जाऊ नये असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांत सविस्तर उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे.

Supreme Court refuses a request from the Centre to appoint an interlocutor for Jammu & Kashmir. https://t.co/QnWhasbDpf

— ANI (@ANI) August 28, 2019

Supreme Court also issued a notice to the Centre on the plea by Kashmir Times Executive Editor, Anuradha Bhasin, seeking a direction for relaxing restrictions on the internet, landline, & other communication channels. SC sought a detailed response from the Centre within 7 days. https://t.co/QnWhasbDpf

— ANI (@ANI) August 28, 2019