नवी दिल्ली: चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट जीडीपी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्याची शक्यता आहे. जीडीपी साडेतीन टक्के राखण्याचं ध्येय सरकारसमोर आहे. त्यासाठी हंगामी लाभांश म्हणून सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे ३० हजार कोटी रुपये मागू शकते.
२०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षात महसुली उत्पन्नातील वाढ कमी झाली आहे. तसेच पहिल्या तिमाहीत ५ टक्के इतका विकासदर आहे. गेल्या सहा वर्षात सर्वात कमी असलेला विकासदर वाढवण्यासाठी केलेल्या उपायांमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडत आहे. काही दिवसांपूर्वी कार्पोरेट करात सूट देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केली. त्यामुळे मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. त्यातच जीएसटीचे संकलनान नियमितता नसल्यानं वित्तिय तूट भरून काढण्याचं आव्हान आहे.
यासाठीच आवश्यकता भासल्यास सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला चालू आर्थिक वर्षांत २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा हंगामी लाभांश देण्यासाठी विनंती करू शकते. याबाबतचा आढावा घेतला जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. वाढती वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी यापूर्वीही केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी लाभांश घेतल्याचे दिसून आले आहे. गेल्याच वर्षी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून २८,००० कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश घेतला आहे. तत्पूर्वी २०१७-१८मध्ये केंद्राने याचप्रकारे १०,००० कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडून स्वीकारले होते.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील लाभांशाशिवाय, निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून मिळणारा निधी आणि राष्ट्रीय अल्पबचत निधीचा (एनएसएसएफ) अतिरिक्त वापर यासारख्या उपायांचा कुठलीही तूट भरून काढण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली. यापूर्वीही सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून हंगामी लाभांश मागितल्याची उदाहरणे आहेत.
