MTNL कामगारांना स्वतःच कुटुंब समजणारे मंत्री अरविंद सावंत शांत कसे? कर्मचाऱ्यांचे सवाल

नवी दिल्ली : आर्थिक विवंचनेपोटी कर्मचाऱ्यांचे वेतनही देऊ न शकलेल्या सरकारच्या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या बंदच करण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाने सादर केलेला सार्वजनिक कंपन्यांसाठी ७४,००० कोटी रुपये अर्थसाहाय्य प्रस्तावही फेटाळून अर्थ खात्याकडे लावला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) व महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) वर ९५,००० कोटी रुपयांचा अर्थभार आहे. दोन्ही कंपन्यांमध्ये १.६५ लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्तावही बारगळला आहे.सरकारच्या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या बंद करणे फारसे आर्थिक नुकसानीचे ठरणार नाही, असे केंद्रीय अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र सामावून घेण्याचीही सरकारची तयारी असल्याचे सांगण्यात येते.

तत्पूर्वी कर्ज व तोट्याच्या विळख्यात सापडलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेडतर्फे (बीएसएनएल) आपल्या कर्मचाऱ्यांपुढे स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. खर्चांत मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून या कंपनीच्या जवळपास अर्ध्याअधिक म्हणजे ७० ते ७० हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय दिला होता, अशी माहिती अध्यक्ष प्रवीणकुमार पुरवार यांनी दिली होती, मात्र त्यापेक्षा कंपन्या बंद करण्याच्या दिशेने सरकार विचार करत आहे. एवढ्या प्रमाणात कर्मचारी बाहेर पडल्यानंतरही कंपनीत एक लाख कर्मचारी उरतील. या कर्मचाऱ्यांच्या साह्याने तसेच, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या साह्याने दैनंदिन काम चालवले जाईल, मात्र ते देखील आर्थिक दृष्ट्या शक्य नसल्याचं आता म्हटलं जातं आहे.

दरम्यान, एमटीएनएल’मध्ये कामगार युनियनचे प्रतिनिधित्व करून केवळ स्वतःचं राजकीय विश्व निर्माण करणारे शिवसेनेचे खासदार आणि मंत्री केवळ सत्कार सोहळ्या पुरतेच मर्यादित असल्याची टीका कर्मचारी करत आहेत. आमचा फायदा केवळ स्वतःच्या राजकीय हेतूंसाठी करत अरविंद सावंत पुढे गेले. मात्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात जाऊन देखील त्यांना पंतप्रधांना कामगारांच्या विषयावरून जाब विचारण्याची हिम्मत नसल्याचं कामगार आणि अधिकारी संतप्त होऊन भावना व्यक्त करताना दिसले.

मटेनिल ही माझ्या “जिव्हारीची गाठ” व सर्व सदस्य म्हणजे विस्तारित कुटुंब! आजवरच्या वाटचालीत आपण सुख-दु:ख वाटुन घेतली, हे बंधन अविरत राहील. मटेनिल मुंबई कर्मचारी सहकारी पतपेढीच्या हीरकमहोत्सवी सोहळ्यात माझ्या सहकारी वर्गाने केलेल्या सत्काराचे अविस्मरणीय क्षण! @ShivSena @AUThackeray pic.twitter.com/DfMrbyGDlu

— Arvind Sawant (@AGSawant) October 7, 2019

बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगाराचे एकूण देयक ८५० कोटी रुपये असून यासाठी तरतूद करताना या कंपनीला प्रत्येक महिन्यात कसरत करावी लागते. देशभरात बीएसएनएलच्या मालकीची बेसुमार जमीन असून यातील बहुतांश जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली आहे. वाढीव भाड्यापोटी यातून एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न बीएसएनएलला अपेक्षित आहे. तसेच, आपल्या मालकीच्या ६८ हजार टॉवरपैकी १३-१४ हजार टॉवर या कंपनीने अन्य कंपन्यांना भाड्याने दिले आहेत.

बीएसएनएल, एमटीएनएलमध्ये तीन प्रकारचे कर्मचारी आहेत. यातील पहिला वर्ग कंपनीकडून थेट नियुक्ती झालेल्यांचा आहे. तर दुसऱ्या प्रकारातील कर्मचारी दुसऱ्या पीएसयू किंवा विभागांमधून बीएसएनएल, एमटीएनएलमध्ये आले आहेत. तिसऱ्या प्रकारातील कर्मचारी भारतीय दूरसंचार सेवेतील आहेत. तिसऱ्या वर्गातील अनेकजण सध्या अधिकारी पदावर कार्यरत आहेत.

बीएसएनएल, एमटीएनएल बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास अधिकारी वर्गाला सरकारच्या अन्य कंपन्यांमध्ये सामावून घेतलं जाऊ शकतं. मात्र त्याचा भर इतर खात्यावर पडणार असून त्याने दुसरीच समस्या निर्माण होऊ शकते आणि त्यामुळे हे केवळ गृहीत मानलं जातं आहे. बीएसएनएल, एमटीएनएलकडून थेट नियुक्ती झालेले बहुतांश कर्मचारी कनिष्ठ पातळीवर काम करतात. त्यांचं वेतनदेखील फारसं नाही. संपूर्ण कंपनीतील त्यांचं प्रमाणदेखील १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. या व्यतिरिक्त इतर कर्मचाऱ्यांना कंपनी सक्तीनं निवृत्ती घेण्यास सांगू शकते.