CBI, ईडी, आयकर, पोलीस हे भाजपचे ४ मुख्य खेळाडू; राष्ट्रपती भवन व राजभवन राखीव: राऊत

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी भारतीय जनता पक्षाला आमंत्रण देण्याच्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत रिट याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आज रात्रीच तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती तिन्ही पक्षांकडून करण्यात आली आहे. याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

दरम्यान, सकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत म्हणाले, “देशाच्या इतिहासात असा काळा दिवस आम्ही पाहिला नाही. भारतीय जनता पक्षानं राष्ट्रपती भवन, राज्यपाला भवनाचा काळा बाजार केला. भारतीय जनता पक्षाकडं बहुमत होत तर लपूनछपून शपथ का घेतली. राज्यपालांचं नाव भगवान आहे, पण त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला वेगळा आणि आम्हाला वेगळा न्याय दिली,” असं सांगत भारतीय जनता पक्ष दबाव आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. सीबीआय, ईडी, आयकर आणि पोलीस हे भारतीय जनता पक्षाचे चार खेळाडू आहेत. तर राष्ट्रपती भवन आणि राजभवन हे राखीव खेळाडू,” असं राऊत यांनी सांगितलं.

Sanjay Raut, Shiv Sena: CBI, ED, Income Tax Department and Police are the four main party workers of BJP. Present Governor is also their worker. But BJP has got trapped in their own game now. It’s beginning of their end. #Maharashtra pic.twitter.com/qvx0Ga0awm

— ANI (@ANI) November 24, 2019

आज सकाळी ११.३० वाजता सुप्रीम कोर्टामध्ये सरकारविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कायदेतज्ञांच्या मते अजित पवार यांनी दिलेले ते पत्र राज्यपालांनी शहानिशा करून घेतलेले नाही. यामुळे सुप्रीम कोर्टात ते टिकणार नाही. तसेच अजित पवार आता एनसीपी’चे गटनेते राहिलेले नाहीत पण एनसीपी’चे आमदार आहेत. यामुळे अजित पवार आमदारांसाठी व्हीप काढू शकणार नाहीत पण नवे गटनेते जयंत पाटील यांनी जर व्हीप काढला तर त्याला अजित पवार बांधिल राहणार आहेत, असे कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीला सांगितले.

यामुळे जर अजित पवारांनी बहुमत सिद्ध करताना एनसीपी’विरोधात मतदान केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांची आमदारकी रद्द होण्याचा धोका आहे. अजित पवार यांनी दोन तृतीयांश समर्थक आमदारांना घेऊन पक्षांतर केलेले नाही. यामुळे त्यांना हा कायदा लागू होतो. अजित पवार यांच्यासोबत गेलेले बहुतांश आमदार पुन्हा शरद पवारांकडे परतलेले आहेत. यामुळे अजित पवारांना ५४ पैकी ३६ आमदारांचे समर्थन मिळविणे गरजेचे आहे. शरद पवारांनी केलेले डॅमेज कंट्रोल पाहता अजित पवार यांना आमदारांची पळवापळव शक्य दिसत नाही.