मुंबई: शिवसेनेची सत्ता आल्यावर ‘आरे हे जंगल घोषित करू,’ असे आश्वासन नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात दिले होते. शिवसेनेची सत्ता आली असून मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा आरेच्या मुद्दा अधोरेखित करण्यासाठी शिवतीर्थावर पर्यावरणप्रेमींनी हजेरी लावली. या वेळी पर्यावरणप्रेमींनी हातात ‘सेव्ह आरे’चा हिरव्या रंगाचा बॅनर घेऊन उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर आरेतील पर्यावरणप्रेमी शिवसेना भवनाजवळ एकवटले होते. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणी या पर्यावरणप्रेमींनी केली.
विधानसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा करणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या किमान समान कार्यक्रमात ‘आरे’ संवर्धनाचा उल्लेख देखील केलेला नाही. इतकेच नाही तर संपूर्ण कार्यक्रमात पर्यावरणाबाबत आघाडीची भूमिका स्पष्ट करणारे एकदेखील वाक्य नाही. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि नवीन सरकार यांच्यातील संभाव्य संघर्षांला आमंत्रणच मिळाले आहे.
‘आरे’ वसाहतीतील मेट्रो कारशेडच्या जागेवरील झाडे तोडण्यावरून गेली पाच वर्षे सुरू असलेल्या आंदोलनात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी अनेकदा पाठिंबा दिला आहे. या पक्षांचे गल्लीपासून दिल्लीचे नेते या मुद्दय़ावरून राज्य सरकारला धारेवर धरत होते. कारशेडच्या जागेवरील झाडे तोडण्याची घटना आणि पर्यावरणप्रेमींच्या अटकसत्रानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीदेखील कारशेडची जागा बदलण्याबाबत सूचक वक्तव्य केले होते. नवनिर्वाचित आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीटवर ट्वीट करत आरे वाचवा मोहिमेला वेळोवेळी पाठिंबा दर्शविला होता.
दरम्यान, भूमिगत अशा या मेट्रो मार्गाच्या भुयारीकरणाचे काम जवळपास ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र अजूनही कारडेपोचे काम सुरू झालेले नाही. प्रकल्पाची अन्य कामे येत्या दीड वर्षात पूर्ण होणार असून त्याचवेळेस कारडेपोही पूर्ण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारडेपो पूर्ण झाल्याशिवाय मेट्रो मार्ग कार्यान्वित होणार नाही. अशा परिस्थितीत कारडेपोची आरेतील जागाच रद्द झाली, तर प्रकल्पापुढे मोठे प्रश्नचिन्ह लागेल.
