शहाजी राजे भोसले संकुल; स्विमिंग पुल व ललितकला प्रतिष्ठान; गैरप्रकाराच्या संशयावरून जनहित याचिका दाखल होणार

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील गलथान कारभाराचे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणार अजून एक प्रकरण उजेडात आलं आहे. मुंबई पालिकेशी संबंधित शहाजी राजे भोसले क्रीडा संकुलात ‘बृहन्मुंबई क्रीडा आणि ललित कला प्रतिष्ठाण’ सामान्यांच्या पैशाचा चुराडा आणि गैरप्रकार करत असल्याचं उजेडात आलं आहे. याच विषयाला अनुसरून आम्ही अंधेरी शहाजी राजे भोसले संकुलाच्या स्विमिंग पुलाची वार्षिक सभासद फीस भरणाऱ्या शंकर येराम यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. मात्र हा विषय केवळ त्यांच्यापुरता मर्यादित नसून, त्यांच्यासारख्या हजारो लोकांनी येथे स्वामिंग पुलाच्या वापरासाठी वार्षिक सदस्यता फीस भरली आहे.

सदर जलतरण तलावाची जवाबदारी मुंबई महानगरपालिकेने ‘बृहन्मुंबई क्रीडा आणि ललित कला प्रतिष्ठाणला’ तब्बल ३० वर्षांसाठी बहाल केल्याचे चौकशी अंती समजले. विशेष म्हणजे त्यातील २९ वर्ष पूर्ण होत आल्याचं समजतं. दरम्यान सदर जलतरण पुलाच्या दुरुस्तीचे काम जुलै २०१९ पर्यंत पूर्ण होणार होते. दरम्यान सभासदांना लेखी हमी देऊन देखील हा जलतरण तलाव सभासदांसाठी खुला न झाल्याने आणि त्यापूर्वी देखील तो अनेक वेळा बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाल्याने अखेर शंकर येराम यांनी विषयात खोलवर जात थेट मुख्यमंत्री, महापौर, मुंबई महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते, आयुक्त, वॉर्ड ऑफिसर, संबंधित खात्याचे उपायुक्त तसेच ‘बृहन्मुंबई क्रीडा आणि ललित कला प्रतिष्ठाण’चे कॉम्प्लेक्स अधिकारी विनायक गोडांबे आणि प्रमुख लेखापाल रमाकांत सावंत यांच्याकडे लेखी पत्रव्यवहार केला.

VIDEO : सभासदांच्या तक्रारी नेमक्या काय आहेत?

दरम्यान, ‘बृहन्मुंबई क्रीडा आणि ललित कला प्रतिष्ठाण’ आणि मुंबई महानगर पालिकेतील संबंधित अधिकारी देखील पैसे भरण्यात हजारो सभासदांना उडवाउडवीची उत्तर देत असल्याने सभासदांनाच संशय बळावला आहे. विशेष म्हणजे लेखी पत्र व्यवहारात हाती आलेल्या माहितीनुसार ‘बृहन्मुंबई क्रीडा आणि ललित कला प्रतिष्ठाण’ या खाजगी संस्थेचे अध्यक्ष स्वतः महापौर आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. दरम्यान संबंधित पत्रव्यवहाराची एक प्रत देखील आमच्या हाती लागली आहे.

सदर विषयाच्या प्रशांवरून मुंबई महानगरपालिका आणि ‘बृहन्मुंबई क्रीडा आणि ललित कला प्रतिष्ठाण’चे संबंधित अधिकारी देखील माहिती लपवत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. दरम्यान, संतापलेले सभासद आता सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत असल्याने महत्वाच्या कागदपत्रांच्या आधारे योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेऊन लवकरच न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचं आमच्या प्रतिनिधीला सांगितलं आहे.