केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडले

नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक चुकीचं असल्याचं दाखवून द्या. आम्ही तात्काळ हे विधेयक मागे घेऊ, असं आव्हानच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज विरोधकांना लोकसभेत दिलं. भारतातील अल्पसंख्याकांची जशी आपल्याला चिंता वाटते, तशीच चिंता आम्हाला शेजारील देशातून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांबाबत वाटत आहे, असंही केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं.

काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन केले, जर धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन केले गेले नसते तर या विधेयकाची आवश्यकता पडली नसती. यापूर्वी देखील योग्य वर्गीकरणाच्या आधारे असे केले गेले आहे. हे विधेयक म्हणजे घटनेतील १४व्या कलमाचं उल्लघंन करणारं आहे, असं विरोधकांना वाटत. मग १९७१मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता. मग पाकिस्तानी नागरिकांसाठी हा निर्णय का घेतला गेला नाही,” असा सवाल शाह यांनी उपस्थित केला.

Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha on #CitizenshipAmendmentBill: Why do we need this Bill today? After independence, if Congress had not done partition on the basis on religion,then,today we would have not needed this Bill. Congress did partition on the basis of religion. pic.twitter.com/gYsfbdl8U1

— ANI (@ANI) December 9, 2019

भारतात विविधतेतच एकता असल्याचंही अमित शाह म्हणाले आहेत. सहिष्णुता हा आमचा गुणधर्म आहे. या कायद्यासाठी देशाच्या जनतेनं बहुमत दिलेलं असून, कोणाचाही अधिकार काढून घेतला जाणार नाही. विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधी नसल्याचा दावा करतानाच काँग्रेसमुळेच हे विधेयक मांडण्याची वेळ आल्याचं शहा यांनी स्पष्ट केलं आहे.

नागरिकत्व संशोधन विधेयकात बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातील सहा अल्पसंख्य समुदायांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा हा प्रस्ताव आहे. सहा समुदायांमध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ईसाई आणि शीखांचाही समावेश आहे. आताच्या कायद्यानुसार भारताचं नागरिकत्व मिळण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला कमीत कमी ११ वर्ष भारतात वास्तव्य अनिवार्य आहे. आता शेजारी देशांमधून येणाऱ्या हिंदू अल्पसंख्य समुदायांसाठी ही अट ६ वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकत्व अधिनियम १९५५ मध्ये काही बदल केले जातील, ज्यामुळे शेजारी देशांमधील अल्पसंख्य हिंदूंना कायदेशीर मदत होईल. सध्याच्या कायद्यानुसार अवैध पद्धतीने भारतात येणाऱ्यांना नागरिकत्व मिळत नाही, त्यांना परत पाठवण्याची किंवा अटकेत ठेवण्याची तरतूद आहे.

Union Minister Amit Shah clear BJP stand ove CAB bill in Parliament Today.