मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याला (CAA) पाठिंबा दर्शवला आहे की विरोध हे प्रोमोमध्ये स्पष्ट झालेलं नाही. तर, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीला (NRC) विरोध असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. तसेच एनआरसी महाराष्ट्रात लागू होऊ देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शिवसेनेच्या मुखपत्रासाठी दिलेल्या मुलाखतीतून त्यांनी आपली भुमिका मांडली.

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ला दिलेल्या मुलाखतीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळं देशातील कोणत्याही नागरिकाचं नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही. मात्र, महाराष्ट्रात एनआरसी लागू होऊ देणार नाही. एनआरसी लागू झाल्यास हिंदू आणि मुस्लीम अशा दोघांनाही नागरिकत्व सिद्ध करण्यात खूपच अडचणी येऊ शकतात. मी असं होऊ देणार नाही, असंही ठाकरे म्हणाले.

‘नागरीकत्व सिद्धं करणं हा केवळ मुस्लिमांनाच नाही, तर हिंदूंनाही जड जाईल’ त्यामुळे तो कायदा मी महाराष्ट्रात येऊ देणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्रातील जनतेला दिलं आहे. उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या मुलाखतीत ही माहिती दिली आहे. ‘सामना’चे संपादक संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीचा प्रोमो हा आज प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या प्रोमोमध्ये CAA संदर्भात उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यांनी CAA कायदा महाराष्ट्रात येऊ देणार नाही, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे CAA वरून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष निर्माण होताना दिसतोय. सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घेतलेल्या मुलाखतीचा तीसरा प्रोमो आज प्रसिद्ध करण्यात आला. या प्रोमोत CAA संदर्भात उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी CAA कायदा महाराष्ट्रात येऊ देणार नाही असं उत्तर दिलंय.

तत्पूर्वी, महाराष्ट्रात एनआरसीच नव्हे, तर सीएए देखील लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी मांडली आहे. तर काँग्रेसचा देखील CAA’ला प्रचंड विरोध आहे आणि त्यामुळे CAA’ला समर्थन दिल्यास महाविकास आघाडीत फूट पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दरम्यान, सीएए, एनपीआर, एनआरसीविरोधात देशभरात अनेक आंदोलनं झाली. जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या काही ठिकाणी अजूनही आंदोलनं सुरू आहेत. मात्र आता ग्रामपंचायतीमध्येही या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात पडसाद उमटू लागलेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील इसळक या दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावाने ग्रामपंचायतीत एनआरसी, सीएएविरोधात ठराव मांडला आहे. अशा प्रकारचा ठराव मांडणारी ही देशातली पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे.

 

Web Title:  Chief Minister Uddhav Thackeray supported CAA but said state govt will not implement NRC.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा NRC’ला विरोध तर CAA बाबतीत संभ्रम कायम