BREAKING | CBI तपासासाठी राज्याची परवानगी आवश्यक - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, १९ नोव्हेंबर: सुप्रीम कोर्टाने एका निर्णयामध्ये गुरुवारी म्हटले आहे की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरूप आहे. तसेच सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या सीबीआयचे संचालन माध्यमातून होते. तसेच संबंधित राज्य सरकारची परवानगी सीबीआयला तपासापूर्वी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी मागे घेण्याचा सध्या सुरू असलेल्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही. परंतु, भविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल तर कोर्टाने चौकशीचे आदेश न दिल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे.

दरम्यान महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगालनंतर आता झारखंडने देखील CBI’ला राज्यात चौकशीसाठी निर्बंध घातले आहेत.CBI’ला चौकशीसाठीची सामान्य संमती झारखंड राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरळ नंतर आता झारखंडने देखील सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठीची सामान्य संमती रद्द केली आहे. सीबीआयला रोखणारं झारखंड हे पाचवं बिगर भारतीय जनता पक्षाचं सरकार असलेलं राज्य ठरलं आहे.

सीबीआयला हाताशी धरुन मोदी सरकारकडून राज्यांमधील प्रकरणांवरुन तिथल्या सरकारांना राजकीय दृष्ट्या कोंडीत पकडण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप सीबीआयवर निर्बंध आणणाऱ्या या राज्यांनी केला होता. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाकडून सरकारकडून CBI’चा गैरवापर केला जात असल्याच देखील या राज्यांचं म्हणणं आहे.

News English Summary: The Supreme Court said in a ruling on Thursday that the provision was consistent with the federal description of the constitution. The apex court also said that the Special Police Establishment Act in Delhi for the CBI requires the permission of the state government for jurisdiction. Meanwhile, the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 was enacted by the CBI. It also said that the permission of the concerned state government should be sought from the CBI before conducting an investigation.

News English Title: State government permission required for CBI investigation major decision Supreme Court News updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.