12 आमदारांची यादी 7 महिन्यांपासून राज्यपालांकडेच | आता मुंबई हायकोर्टातही याचिका

मुंबई, १५ जून | महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अपिलावर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी ही नावांची यादी राज्यपालांकडे सुरक्षित असल्याचं त्यांना कळवण्यात आलं.

दुसरीकडे 12 आमदार यांच्या नियुक्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत 12 आमदारांची तात्काळ नियुक्ती करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले असून, 25 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नावाची यादी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली. यादी सादर करुन 7 महिने उलटले तरीही राज्यपालांनी नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे.

News Title: 12  governor nominated MLA control PIL in Bombay high court also hearing on Anil Galgalis appeal news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.