औरंगाबाद : आज स्वतः मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी एकत्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक घेण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे. जर त्या एकत्र घ्यायच्या असतील तर ते कायदेमंडळाने ठरवले पाहिजे असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्यासाठी कायदेमंडळाला राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये सुद्धा बदल करणे गरजेचे आहे असं भूमिका मांडली. तसेच कायदेमंडळातून राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी कमीत कमी एक वर्षाचा अवधी लागू शकतो. त्यामुळे वस्तुस्थितीला गृहीत धरूनच या दोन्ही निवडणुका एकत्र घेणे शक्य नसल्याचं ओ. पी. रावत यांनी स्पष्ट केलं.
त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्यासंबंधितच्या बातम्या आणि चर्चांना स्वतः मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनीच पूर्ण विराम दिला आहे.
