मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दलित शब्द वापरण्यास मनाई करण्यात आली असली तरी दलित शब्द अपमानास्पद नसल्याचं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनी विधान केलं आहे. तसेच आरपीआय याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करनारी असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.
सरकारी कामकाजात पूर्वीपासूनच अनुसूचित जाती तसेच जमाती असा शब्द प्रयोग केला जातो. त्यामुळे भविष्यसुद्धा दलित शब्दाचा वापर कायम सुरूच ठेवावा असं आरपीआय’च मत आहे. त्यामुळेच आरपीआय’ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पंकज मेश्राम यांनी एका जनहित याचिकेवर हा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मुंबई न्यायालयाने सुद्धा दलित शब्द वापरण्यास मनाई केली आहे. मुळात दलित हा शब्द असंवैधानिक असून संविधानाचे निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही हा शब्द वापरण्याला विरोध केला होता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. यानंतर संपूर्ण सुनावणीअंती न्यायालयाने दलित शब्द न वापरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा उल्लेख करावा अशी सूचना केंद्रीय माहिती तसेच प्रसारण खात्यानं न्यायालयाच्या त्या निर्णयानंतर प्रसार माध्यमांना दिली. त्यामुळे इतर आंबेडकरी संघटना यावर काय निर्णय किंवा प्रतिक्रिया देतात ते पाहावं लागणार आहे.
The terms Schedule Cast & Schedule Tribe are already in use in govt records but we are of the view that the word ‘Dalit’ should be used. Republican Party of India will approach SC to challenge the advisory directing against the use of the word ‘Dalit’: Union Min Ramdas Athawale pic.twitter.com/ERysdaSTW3
— ANI (@ANI) September 11, 2018
