नवी दिल्ली, 06 ऑक्टोबर : देशभरामध्ये लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे भारतामधील गुंतवणुकीला जबरदस्त फटका बसला आहे. मार्च महिन्यामध्ये लॉकडाउनची घोषणा झाल्यानंतर गुंतवणुकीसंदर्भातील जी परिस्थिती होती ती सहा महिन्यानंतरही जैसे थे स्थितीमध्येच आहे. मुंबईमधील द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआयई) या थिंक टॅकने दिलेल्या माहितीनुसार लॉकडाउनच्याआधी प्रत्येक तिमाहीमध्ये भारतात सामान्यपणे ३ ते ४ अब्ज रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव यायचे. अधिक चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास ही गुंतवणूक दुप्पटीने वाढायची. याच गुंतवणुकीला आता लॉकडाउनचा फटका बसला असून त्यामध्ये कमालीची घट झाली आहे. सीएमआयईने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार पुन्हा पुर्वीप्रमाणे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी बराच काळ वाट पहावी लागणार आहे.
१६ वर्षांमधील निच्चांक:
लॉकडाउनच्या पुर्वी होणारी सर्वाधिक गुंतवणूक ही सरकारच्या माध्यमातून झाली होती. सरकारी संस्थांनी त्यावेळीच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ४४ टक्के गुंतवणूक केली होती तर इतर हिस्सा हा खासगी क्षेत्रातील नवगुंतवणुकदारांचा होता. सीएमआयईने दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने २५८ अब्ज रुपये गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे. २५८ अब्ज रुपयांच्या गुंतवणुकीचे हे प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दिलेल्या प्रस्तावांचा एकत्रित आकडा आहे. सीएमआयईच्या माहितीनुसार मागील १६ वर्षांमधील ही सर्वात कमी प्रस्तावित गुंतवणूक आहे. जून २००४ नंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पहिल्यांदाच एवढ्या कमी प्रमाणात गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आहे. हा १६ वर्षांमधील निच्चांक असल्याचे सीएमआयईचे म्हणणे आहे.
आर्थिक निच्चांकाचे विक्रम कायम:
एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराने उणे २३.९ टक्के ऐतिहासिक निचांकी पातळी गाठली. ४० वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपीमध्ये इतकी मोठी घसरण झाली आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांची तुलना करायची झाल्यास बांधकाम, उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला होता. मात्र त्या बातमीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत दुसरी चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली होती.
देशातील व्यापार आणि व्यवसायिक वातावरणाच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातील परिस्थितीमध्ये भारताची जागतिक स्तरावर घसरण झाली आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारत २६ स्थानांनी घसरला आहे. वेगवेगळ्या देशांमधील व्यवसायिक वातावरण किती पोषण आणि देशातील आर्थिक परिस्थिती संबंधित मूल्यमापन करणाऱ्या कॅनडामधील फ्रेजर इन्स्टिटयूटने प्रकाशित केलेल्या ‘ग्लोबल इकनॉमिक फ्रिडम इंडेक्स’मध्ये भारत २६ क्रमांकांनी घसरुन १०५ व्या क्रमांकावर गेला आहे. या अहवालामध्ये १६२ देशांचा समावेश आहे. मागील वर्षी भारत ७९ क्रमांकावर होता. या यादीमध्ये हाँगकाँग आणि सिंगापूरसारखे लहान देश अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. अनेक छोटे देश हे या यादीमध्ये भारतापेक्षा बरेच पुढे असल्याचे दिसत होतं.
तसेच आर्थिक वर्षात (एप्रिल २०२० – मार्च २०२१) भारताची अर्थव्यवस्था तब्बल नऊ टक्क्यांनी आकुंचन पावणार असल्याचा अंदाज एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज या पतनिर्धारण संस्थेने व्यक्त केला आहे. या आधी संस्थेने भारताची अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांनी आकुंचन पावेल असा अंदाज वर्तवला होता. परंतु कोविड-१९ च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर मर्यादा आल्याचे एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जचे आशिया पॅसिफिकचे अर्थतज्ज्ञ विश्रुत राणा यांनी सांगितले होते.
News English Summary: New investment proposals in India continue to remain damp and have shown little change from the levels witnessed after a strict nationwide lockdown was imposed in the country. The Centre for Monitoring Indian Economy, a Mumbai-based think tank, said new investment proposals averaged between three to four thousand billion rupees per quarter before the lockdown. And in better times, these averaged twice as high. The CMIE added that it could take a long time before new investment proposals climb up to these levels.
News English Title: Economic Slowdown Pandemic Dents New Investments In India Lowest Since 2004 Marathi News LIVE latest updates.
