12 December 2024 9:00 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Jio Recharge | जिओचा न्यू इयर गिफ्ट प्लॅन; कमी पैशांत मिळणार जास्त व्हॅलिडीटी, होईल मोठी बचत Vivo X200 5G | बहुचर्चित Vivo X200 5G भारतात लॉन्च; स्मार्टफोनची किंमत, फीचर्स सह स्पेसिफिकेशन्स जाणून घ्या Business Idea | महिलांनो इकडे लक्ष द्या, गृहिणी महिला घरच्या घरी लघुउद्योग सुरू करून महिना कमवू शकतील 1 लाख रुपयांची रक्कम L&T Share Price | लार्सन अँड टुब्रो शेअर मजबूत परतावा देणार, तज्ज्ञांचा खरेदीचा सल्ला, टार्गेट नोट करा - NSE: LT RVNL Share Price | मल्टिबॅगर RVNL शेअरमध्ये तेजीचे संकेत, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, स्टॉक BUY करावा का - NSE: RVNL Rental Home | तुम्ही सुद्धा भाड्याने घर शोधत आहात का, मग काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा, नाहीतर अडचणीत सापडाल CIBIL Score | 'या' व्यक्तींनी चुकूनही करू नये क्रेडिट कार्डचा वापर; सिबिल स्कोर खराब होईलच सोबतच कर्जाचा डोंगर वाढेल
x

वर्षभरात बँकांमधील घोटाळे १५ टक्क्यांनी वाढले; ७१ हजार ५४३ कोटीची लूट: रिझर्व्ह बँक

RBI, Reserve Bank of India, Fraud

नवी दिल्ली : बँकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित असताना, गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये बँक गैरव्यवहारांमध्ये वार्षिक निकषाच्या आधारे तब्बल १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल गुरुवारी येथे प्रसिद्ध केला. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांमध्ये एकूण ६,८०१ आर्थिक घोटाळे झाले व त्यांची एकूण व्याप्ती ७१,५४२.९३ कोटी रुपये होती असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. यामध्ये १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या घोटाळ्यांचा आकडा सर्वाधिक म्हणजे ५२,२०० कोटी रुपयांवर आहे.

मार्च २०१९ अखेरच्या वर्षांत ६ हजार ८०१ बँक घोटाळ्यांची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. २०१७-१८ मध्ये ही संख्या ५ हजार ९१६ होती व त्यातील रक्कम ४१ हजार १६७.०४ कोटी रुपये होती. बँक घोटाळे नोंदीत सर्वाधिक हिस्सा सार्वजनिक बँकांचा राहिला आहे.

केंद्र सरकारला देण्यात आलेल्या ५२ हजार ६३७ कोटी मुळे RBIकडे सध्या १ लाख ९६ हजार ३४४ कोटी इतका निधी शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच वेळी RBIकडे २ लाख ३२ हजार १०८ कोटी इतका निधी होता. अर्थात बँकेकडून देण्यात आलेले ५२ हजार कोटी ही रक्कम बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. बाजाराची अशी अपेक्षा होती की बँकेकडून सरकारला अतिरिक्त निधी म्हणून एक लाख रुपये मिळतील. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सातव्या वेतन आयोगाची शिफारस आणि सामाजिक योजनांमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक यामुळे आर्थिक क्षमता घटल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

RBIने काही दिवसांपूर्वी लाभांश आणि अतिरिक्त निधीतून सरकारला १.७६ लाख कोटी देण्याची घोषणा केली होती. या निधीचा उपयोग अर्थव्यवस्थेची गती वाढवण्यासाठी केला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x