21 May 2024 1:43 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
IPO GMP | आला रे आला IPO आला! पहिल्याच दिवशी मिळेल मल्टिबॅगर परतावा, अशी संधी सोडू नका Infosys Share Price | कमाईची संधी सोडू नका! Infosys आणि TCS सहित हे 7 शेअर्स मजबूत परतावा देणार Hot Stocks | पैशाचा पाऊस पाडणारे 9 स्वस्त पेनी शेअर्स, अवघ्या 5 दिवसात 82 टक्केपर्यंत परतावा मिळतोय Tata Motors Share Price | टाटा तिथे नो घाटा! तज्ज्ञांकडून टाटा मोटर्स शेअर्ससाठी 'BUY' रेटिंग, मिळेल मजबूत परतावा Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड सहित हे 4 शेअर्स मालामाल करणार, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, संधी सोडू नका Home Loan Down Payment | पगारदारांनो! गृहकर्जासाठी डाऊन पेमेंटची रक्कम सहज मॅनेज होईल, फॉलो करा या टिप्स My EPF Money | नोकरदारांनो! कठीण काळात तुमचे EPF चे पैसे डुबतील, नियम बदलला, कुटुंबालाही कल्पना देऊन ठेवा
x

असुरक्षित डेटा: UIDAI'ने ऍक्सिस बँकेविरुद्ध फौजदारी तक्रार केली होती, तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार तिथेच? सविस्तर

Aadhar Card, UIDAI, AXIS Bank, Suvidha Infotech

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांची एसबीआय व इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील खाती ऍक्सिस बँकेत वळती करण्याचा आदेश दिला, असा आरोप करणारी याचिका मोहनीश जबलापुरे यांनी हायकोर्टात दाखल केली. त्यावर न्या. प्रदीप देशमुख आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

याचिकेत ऍक्सिस बँकेच्या पदाधिकारी अमृता फडणवीस यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले. परंतु, अमृता फडणवीस यांचे नाव प्रतिवादी म्हणून वगळण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना ऍडव्होकेट सतीश उके यांनी केली होती आणि मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने मान्य केली. याचिकेत नमूद मुद्द्यांवर सरकारने अभ्यास करून दोन आठवड्यांत माहिती द्यावी, असे कोर्टाने नमूद केले. दरम्यान, जबलापुरे यांनी ऍक्सिस बँकेत सरकारी कर्मचाऱ्यांची खाती वळण्यात आल्याची तक्रार ईडीकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेचा गैरवापर करत महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून AXIS बॅंकेत वळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात फडणवीस आणि राज्य सरकारवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडवणीस या AXIS बॅंकमध्ये मोठ्या हुद्द्यावर असल्याने बँकेला झुकते माप देत राष्ट्रीय बँकांना तोटा होणारा हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या याचिकाकार्त्याने आरोप केले आहेत.

मोहनीष जबलपुरे यांनी मागील आठवड्यामध्ये मुंबई हायकोर्टात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी राज्य सरकारने ११ मे २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढून राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसेच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खासगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत AXIS बॅंकेला मुद्दाम झुकते माप दिले. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय बँकांना फटका बसला असून त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. या महिन्याच्या अखेरीसपर्यंत या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सुनावणी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सरकारने जारी केलेल्या या परिपत्रकानुसार घेण्यात आलेले सर्व निर्णय रद्द करावेत. यासंदर्भात सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय, परवाणग्या, करार रद्द करावेत अशी मागणी जबलपुरे यांनी कोर्टाकडे केली आहे. तसेच हा निर्णय घेताना AXIS बॅंक आणि राज्य सरकारमध्ये काय करार झाला आणि या निर्णयानंतर जेवढी पैशांची देवाणघेवाण झाली या सर्वांची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही जबलपुरे यांनी कोर्टाकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस या AXIS बॅंकेत मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत असल्याने या बँकेला सरकारने झुकते माप दिल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आता कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात काही विरोधी निर्णय लागल्यास विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मोठ्या अडचणीत येऊ शकता अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, AXIS बँकेबद्दल पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या अनेक तक्रारी होत्या आणि त्यासंबंधित तक्रारी पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तांकडे गेल्या होत्या. त्यानंतर दुसरी बॅंके शोधण्याच्या सूचना मंत्रालयात गेल्या होत्या, मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस याच बँकेत उच्च पदावर असल्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा काहीच निभाव लागला नाही असं पोलीस खात्यातील सूत्रांनी सांगितलं. आजही पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या AXIS बँकेबाबत अनेक तक्रारी आहेत मात्र अमृता फडणवीस AXIS बँकेत कामाला असल्याने काहीच शक्य नसल्याची भावना अनेक पोलीस व्यक्त करत आहेत.

विशेष म्हणजे २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होताच AXIS बँकेत कामाला असणाऱ्या अमृता फडणवीस यांना AXIS बँकेने मोठा हुद्दा बहाल केला आणि त्यानंतर राज्य सरकार संबंधित कर्मचाऱ्यांची खाती सरकारी बँकांना बगल देऊन या खाजगी बँकेत वर्ग होण्यास सुरुवात झाल्याचे अनेकांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं आहे. त्यामुळे या विषयात सखोल चौकशी करून अजून कोणती सरकारी खाती AXIS बँकेकडे आहेत त्याचा थेट न्यायालयामार्फत तपास करणे गरजेचे आहे असं अनेकांनी मत व्यक्त केलं आहे.

तत्पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या अनेक वृत्तांनुसार ऍक्सिस बँकेच्या शाखेत असोसिएट वाईस प्रेसिडेंट या पदावर काम करणाऱ्या अमृता फडणवीस यांचे पती देवेंद्र फडणवीस यांची २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री पदावर वर्णी लागताच प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्यासोबत फोनवर संपर्क साधला होता. त्यानुसार अमृता फडणवीस यांना लगेचच ऍक्सिस बँकेच्या मॅनेजिंग डिरेक्टर आणि सीईओ शिखा शर्मा यांनी विशेष भेटीसाठी बोलावलं होतं.त्यावेळी प्रसार माध्यमांशी फोनवर संवाद साधताना अमृता फडणवीस यांनी म्हटले होते की, ‘मी शिखा मॅमला यापूर्वी इतर कर्मचाऱ्यां प्रमाणे भेटले आहे. पण, पहिल्यांदाच मी तिच्याशी सलग २० मिनिटे संवाद साधला, असा त्यांनी उत्तर दिलं होतं. आज अमृता फडणवीस नेमकं कोणत्या वेळेत ऑफीस काम करतात ते समजू शकलं नसलं तरी त्या रोज या ना त्या सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसत असतात.

धक्कादायक म्हणजे फेब्रुवारी २०१७ मध्येच भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन अर्थात ‘यूआयडीएआय’ने त्यांच्याकडील ग्राहकाचा बायोमेट्रिक्स डेटा अनधिकृतपणे पद्धतीने साठवून ठेवण्याच्या कारणामुळे अ‍ॅक्सिस बँक, सुविधा इन्फोसर्व्ह आणि ई-मुद्रा विरोधात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. जर एखादी सरकारी यंत्रणाच AXIS बँकेविरुद्ध सुरक्षेच्या कारणावरून फौजदारी तक्रार दाखल करत असेल तर त्यामागील गांभीर्य लक्षात न घेता मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार याच AXIS बँकेकडे ठेवण्याचा हट्ट का केला केला आणि त्यानंतर संबंधित खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार एसबीआय सारख्या सरकारी बँकेकडे वर्ग का केले नाहीत असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. याधिक अनेक एटीएम सेंटरवरून हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पगार पळवले गेले आहेत, मात्र राज्याच्या प्रमुखांना त्याची काहीच चिंता का वाटत नाही याची सखोल न्यायालयीन चौकशी होण्याची गरज असल्याचं अनेक कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x