राहुल नार्वेकर अडचणीत? विधानसभा अध्यक्षांनी ओरिजिनल राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेला व्हीपच मानावा असं सुप्रीम कोर्टाने निकालात स्पष्ट केलं तरी...

Shivsena Uddhav Balasaheb Thackeray | गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंडखोरी केली आहे. यानंतर ठाकरे गटाकडून एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. दोन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय दिला आहे. संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिला आहे. यानंतर आता राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटासह ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही अपात्रतेची नोटीस पाठवली आहे.

तुम्हाला अपात्र का ठरवलं जाऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या सर्वच आमदारांना पाठवली आहे. याचा आता विविध राजकीय अर्थ काढले जात आहेत. मात्र आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या आमदारांना नोटीस बजावल्याने कायदे तज्ज्ञांनी देखील आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. त्याचं कारण समजून घेतल्यास स्वतः विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुद्धा कायद्याच्या अडचणीत येतील असं म्हटलं जातंय.

सरोदे यांची पोस्यट
एकनाथ संभाजी शिंदे गटाचे 16 आणि त्यांच्यासोबत पळून गेलेले इतर यांना अपात्रतेच्या नोटिसनुसार कारणे/स्पष्टीकरणे द्या, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभा सचिवांच्या मार्फत देणे समजण्यासारखे आहे. परंतु, उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेतील आमदारांना अपात्रतेची कारवाई का करू नये? याचे स्पष्टीकरण/कारणे दाखवा नोटिसेस राहुल नार्वेकर यांनी कशाच्या आधारे पाठवल्यात? याबाबत जाणून घेण्याची कायदेशीर-उत्सुकता मला आहे.

कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या 141 पानांच्या निकालात 206 ड या परिच्छेदामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की विधिमंडळ पक्ष व्हीप प्रतोद नियुक्त नेमू शकत नाही तर मूळ राजकीय पक्ष नेमू शकतात. विधानसभा अध्यक्षांनी ओरिजिनल राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेला व्हीपच मानावा. 156व्या परिच्छेदात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अपात्रतेते बाबत प्रक्रिया करतांना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा कोणताही संदर्भ विधानसभा अध्यक्षांनी घेऊ नये. म्हणजेच शिवसेना कोणाची या बाबत ECI ने दिलेल्या निर्णयाचा कोणताही प्रभाव न ठेवता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 123 व्या परिच्छेद सांगितले आहे की, एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळचा लिडर म्हणून मान्यता देण्याचा राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय बेकायदेशीर होता.

119 व्या परिच्छेद स्पष्ट केले आहे की, 3 जुलै 2022 रोजी भरत गोगावले यांना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे शिवसेना गटाचा व्हीप म्हणून मान्यता दिली, तो निर्णय बेकायदेशीर होता. याचाच अर्थ भरत गोगावले यांनी उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेना पक्षातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भातील विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलेला प्रस्ताव सुद्धा बेकायदेशीर आहे. आणि 2 दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेतील आमदारांच्या नावाने अपात्रते संदर्भात काढलेल्या कारणे दाखवा नोटीस बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहेत, असं त्यांनी या पोस्टवर म्हटलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांची नोटीशींवर प्रतिक्रिया
दरम्यान, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राहुल नार्वेकर यांच्या नोटीशींवर प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या चौकटीतच विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागेल. त्यांनी न्यायालयाच्या चौकटीबाहेर निर्णय दिला तर तो लोकशाहीला धरुण नसेल. असं झालं तर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे आमच्यासाठी उघडे असतील, अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांनी दिली. ते यवतमाळ येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

News Title : Advocate Asim Sarode post on disqualification notice issued to Thackeray faction Marathi News 10 July 2023.