Bihar Caste Survey | बिहारमध्ये जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर, ओबीसींचा आकडा सर्वाधिक, भाजपाला बसणार मोठा धक्का

Bihar Caste Survey | बिहारमध्ये जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. प्रदीर्घ वादानंतर ही जनगणना करण्यात आली, ज्याची आकडेवारी आता समोर आली आहे. त्यानुसार राज्यातील अतिमागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३६.१ टक्के, तर मागास लोकसंख्या २७.१२ टक्के आहे.

एकत्रितपणे पाहिले तर एकूण मागासवर्गीय लोकसंख्या ६३ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे स्पष्ट होते. जी राज्यातील कोणत्याही सामाजिक गटाची सर्वाधिक संख्या आहे. राज्यातील मागासवर्गीय राजकारणाची नवी सुरुवात म्हणूनही या अहवालाकडे पाहिले जात आहे.

अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.६५ टक्के तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १.६८ टक्के आहे. इतकेच नव्हे तर अनारक्षित वर्ग म्हणजेच सवर्णांची लोकसंख्या १५ टक्के आहे. यामध्ये जातीनिहाय आरक्षण न मिळालेल्या समाजांचा समावेश आहे.

या अहवालानुसार राज्यातील जातीनिहाय लोकसंख्येत यादवांचे प्रमाण १४ टक्के आहे, तर ब्राह्मणांचे प्रमाण ३.६६ टक्के आहे. या सर्वेक्षणानुसार राज्याच्या लोकसंख्येत भूमिहारांची संख्या २.८६ टक्के आहे, तर राजपूतांची लोकसंख्या ३.४५ टक्के आहे.

मुसहर समाजातील लोकांची संख्या ३ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. राज्यात वैश्य समाजाची संख्या अडीच टक्क्यांच्या आसपास आहे. तर कुर्मी समाजाचे प्रमाण २.८७ टक्के आहे. जातीनिहाय यादवांची लोकसंख्या सर्वाधिक १४ टक्के आहे, जी सवर्णांच्या एकूण संख्येपेक्षा थोडी कमी आहे.

इंडिया आघाडीकडून बिहारमध्ये ओबीसी कार्डचा वापर
बिहारमध्ये ओबीसी कार्डचा वापर आता लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभा निवडणुकीतही होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. राज्यात राजद, जेडीयू आणि काँग्रेसची आघाडी असून यावरून हे तिन्ही पक्ष केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करू शकतात. नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव सातत्याने देशभरात जातीय जनगणना व्हावी, अशी मागणी करत आहेत. इतकंच नाही तर उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव देखील या मागणीचं समर्थन करत आहेत.

बिहारमध्ये जातीय जनगणना दोन टप्प्यात करण्यात आली. यावर्षी पहिली फेरी ७ जानेवारी ते २१ जानेवारी या कालावधीत पूर्ण झाली, तर दुसरा टप्पा १५ एप्रिल ते ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत चालला. जातीय जनगणना करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान देण्यात आले होते, परंतु अखेरीस न्यायालयाची मंजुरी मिळाली.

News Title : Bihar Caste Survey officially announced 02 October 2023. 

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.