Maratha Reservation | जरांगे यांच्या मूळ मागणीला शिंदे-फडणवीस सरकारकडून केराची टोपली? ओबीसीत आरक्षण नाहीच

Maratha Reservation | राज्यात सध्या मराठा आरक्षावरून राजकीय वातावरण प्रचंड तापलं आहे. दरम्यान, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. या अधिवेशनात चर्चा करून विधेयक मंजूर केले जाणार असून, या विधेयकातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी सरकारकडून अमान्य
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी सरकारकडून मान्य करण्यात आलेली नाही. ओबीसी आरक्षणऐवजी सरकार मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण निर्माण करणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीत 10 आरक्षण मराठा समाजाला मिळणार आहे. मराठा समाजाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारने स्विकारला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा समाज मागास असल्याचे म्हटले गेले आहे.

त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवणुकीपूर्वी मराठा आरक्षणावरून केवळ धूळफेक करण्याचा प्रकार सुरु असल्याची जहरी टीका आधीच सुरु झाली आहे. समाज माध्यमांवर सुद्धा शिंदे-फडणवीस सरकारवर प्रचंड टीका होण्यास सुरुवात झाली असून आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाज भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला जन्माची अद्दल घडवेल असं म्हटलं जातंय.

मसुद्यात नेमकं काय आहे?
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजासाठी करण्यात आले आहे. मराठा समाजाचे हे आरक्षण राज्यापुरते मर्यादत असणार आहे. मसुद्यात म्हटले आहे की, मराठा समाजास राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मान्यता दिली जात आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के आहे. खासगी शैक्षणिक संस्था आणि इतर शैक्षणिक संस्थांना हा अध्यादेश लागू करण्यात येणार आहे. राज्य सरकरी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू असणार आहे.

जरांगे पाटील यांनी शिंदे सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला
तत्पूर्वी, या अधिवेशनाला सुरूवात होण्याआधीच मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. सगेसोयरे शब्दाचा उल्लेख करत ही तुम्हाला शेवटची संधी आहे, नाहीतर पश्चाताप करावा लागेल, असा इशारा जरांगेंनी शिंदे सरकारला दिला आहे.

अंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे यांनी अधिवेशनाआधी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले की, “या विशेष अधिवेशनात सरकारने सगेसोयरेची जी अधिसूचना काढली त्याची अंमलबजावणी सुरूवातीलाच करावी. नंतर मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल दिला आहे, त्याचा कायदा करण्यासाठी तो विषय दुसऱ्या सत्रात चर्चेला घ्यावा. कारण हे आंदोलन मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसीतून आरक्षण मिळावं म्हणून उभं केलेलं आहे.”

मराठा आमदारांना आवाहन
“ज्या नोंदी सापडल्या त्या आधारावर ज्यांच्या नोंदी सापडलेल्या नाहीत, त्यांना आरक्षण देण्यासाठी सगेसोयरेची अधिसूचना काढलेली आहे. त्यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशनात आधी सगेसोयरेची अंमलबजावणी करावी. महाराष्ट्रातील सर्व मराठा आमदार आणि मंत्र्यांनी हा विषय लावून धरावा”, असे आवाहन जरांगे यांनी आमदारांना केली आहे.

News Title : Maratha Reservation not under OBC reservation check details 20 February 2024.