भारताचाही श्रीलंका होणार? | माजी IAS अधिकाऱ्याचा आकडेवारीतुन गंभीर इशारा | माध्यमं वास्तव दडवत आहेत?

Sri Lanka Crisis | श्रीलंकेची एकूण लोकसंख्या सुमारे २.२५ कोटी आहे. पण या देशात प्रचंड उलथापालथ झाली आहे. श्रीलंकेची आर्थिक परिस्थिती गेल्या ७० वर्षांतली सर्वात वाईट बनली आहे. श्रीलंकेत परकीय चलनाची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. परकीय चलन साठा कमी झाल्याने इंधन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी पैसे देण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

हजारो सरकारविरोधी निदर्शकांनी ९ जुलै रोजी बॅरिकेड्स तोडून मध्य कोलंबोच्या अतिसुरक्षा क्षेत्रातील अध्यक्ष गोटाबाओ राजपक्षे यांच्या निवासस्थानी घुसून हल्ला केला. देशातील सर्वात वाईट आर्थिक संकटामुळे निदर्शकांनी अलीकडेच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आंदोलकांच्या आणखी एका गटाने पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्या खासगी निवासस्थानात घुसून जाळपोळ केली.

श्रीलंकेचे आर्थिक संकट किती गंभीर आहे :
श्रीलंकन सरकारवर ५१ अब्ज डॉलरचे कर्ज असून, कर्जावरील व्याज देण्यास ते असमर्थ आहेत. उधारीची रक्कम देण्याचे प्रकरण इतके दूर आहे. श्रीलंकेतील आर्थिक विकासाचा मुख्य आधार पर्यटन आहे. देशात २१ एप्रिल २०१९ रोजी झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर आलेल्या साथीच्या रोगाने श्रीलंकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले. दहशतवादी हल्ल्यामुळे सुरक्षेची चिंता वाढली. ज्यानंतर श्रीलंकेचा परकीय चलन साठा कमी होऊ लागला. श्रीलंकेच्या परकीय चलन साठ्यातही 80 टक्क्यांपर्यंत घट झाली. यामुळे आयात अधिक महाग झाली आणि महागाई आधीच नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत 57 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर :
याचा परिणाम असा झाला की श्रीलंका आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. ज्यांच्याकडे पेट्रोल, दूध, स्वयंपाकाचा गॅस आणि टॉयलेट पेपर आयात करण्यासाठी फारसे पैसे उरले नाहीत.

श्रीलंकेत सरकारचे पाय चाटणाऱ्या प्रसार माध्यमांनी सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय भ्रष्टाचार लपवला :
श्रीलंकेत राजकीय भ्रष्टाचारही मोठी समस्या आहे. यामुळे देशाची संपत्ती वाया घालवण्याची भूमिका तर होतीच, शिवाय श्रीलंकेसाठी कोणत्याही आर्थिक संरक्षणातही गुंतागुंत निर्माण झाली होती. विशेष म्हणजे मागील काही वर्ष इथल्या प्रसार माध्यमांनी सत्ताधाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध जोडून इथले सरकार संबंधित अनेक भ्रष्टाचार जनतेपासून दडवून ठेवले होते आणि सर्व सुमंगल असल्याचं चित्र कायम ठेवलं. मात्र पडद्यामागील वास्तव जेव्हा जनतेच्या समोर आलं तेव्हा बराच उशीर झाला होता. परिणामी येथे जनता रस्त्यावर उतरली तेव्हा राजकीय नेते आणि पत्रकारांना देखील रस्त्यात तुडवण्यात आलं. जनतेचा अवतार पाहून शेवटी इथल्या बिथरलेल्या प्रसार माध्यमांनी शेवटी देशाचं सत्य समोर आणलं आणि जगभरात वास्तव पोहोचलं.

जागतिक मदतीचा गैरवापर होणार :
वॉशिंग्टनमधील सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटच्या पॉलिसी फेलो आणि अर्थतज्ज्ञ अनिता मुखर्जी म्हणाल्या की, आयएमएफ किंवा जागतिक बँकेकडून कोणतीही मदत ही कठोर अटींसह असली पाहिजे जेणेकरून मदतीचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. असे असले तरी, श्रीलंका हा जगातील सर्वात व्यस्त शिपिंग लेनपैकी एक आहे, म्हणून अशा धोरणात्मक महत्वाच्या देशाला कोसळण्याची परवानगी देणे हा पर्याय नाही, असे मुखर्जी म्हणाले.

लोकांवर कसा परिणाम झाला :
या उष्ण कटिबंधीय देशात सर्वसाधारणपणे अन्नाची कमतरता भासत नाही, परंतु आता परिस्थिती अशी बनत चालली आहे की लोकांना उपाशी राहावे लागते. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाचे म्हणणे आहे की, १० पैकी ९ कुटुंबे आपले जेवण वाचवण्यासाठी जास्त खात नाहीत किंवा किंवा खाण्याचं प्रमाण कमी केलं आहे, तर येथील ३० लाख कुटुंबांना आपत्कालीन मानवतावादी मदत मिळत आहे. महागाईने टोक गाठल्याने लोकं उपाशी राहू लागले तसेच दैनंदिन गोष्टीही लोकांना मिळत नव्हत्या. यामध्ये देशातील लहान मुलं आणि वयोवृद्धांवर गंबीर परिमाण दिसू लागल्याने घराघरात श्रीलंकेतील सरकारविरोधात प्रचंड रोष निर्माण झालं आणि जे झालं ते जगाने पाहिलं. जनतेने सत्ताधारी राजकीय नेते आणि प्रसार माध्यमांना देखील सोडलं नाही. कारण तेच यामागील जवाबदार होते असं लोकांचं ठाम मत निर्माण झालं होतं.

श्रीलंकेत अर्थव्यवस्था इतकी वाईट अवस्थेत का गेली :
अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हे संकट वर्षानुवर्षे होणारे गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचार यासारख्या देशांतर्गत घटकांमुळे उद्भवले आहे. जनतेचा बहुतांश रोष हा राष्ट्रपती राजपक्षे आणि त्यांचे बंधू माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्यावर आहे. महिंदा राजपक्षे यांनी मे महिन्यात अनेक आठवड्यांच्या सरकारविरोधी निदर्शनांनंतर राजीनामा दिला आणि अखेरीस ते हिंसक बनले. गेल्या अनेक वर्षांपासून परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. 2019 मध्ये चर्च आणि हॉटेल्समध्ये ईस्टरने आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात 260 हून अधिक लोक मारले गेले होते. यामुळे परकीय चलनाचा एक प्रमुख स्रोत असलेल्या पर्यटनाला उद्ध्वस्त केले.

भारतातील माजी IAS अधिकाऱ्याने दिले भारताचा श्रीलंका होण्याचे संकेत :
दरम्यान, ज्या कारणांमुळे श्रीलंकेत भीषण परिस्थिती निर्माण झाली तेच भारतात होतंय असा इशारा माजी IAS अधिकाऱ्याने दिला आहे. भारतावरील एकूण परकीय कर्ज ६२१ बिलियन डॉलरवर पोहोचलं आहे. त्यापैकी ४३ टक्के म्हणजे २६७ बिलियन डॉलर हे त्याच कर्जाच्या परतफेडीसाठी पुढील ९ महिने वापरावे लागणार आहेत. धक्कादायक म्हणजे त्याचे एकूण प्रमाण रिसर्व भारतीय परकीय चलनसाठ्याच्या ४४ टक्के इतके आहे. मात्र त्याहून धक्कादायक गोष्ट म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत रुपया ऐतिहासिक दृश्य निच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे.

Wake up India! We may soon lose half our precious Foreign Exchange to repay only a part of our debts and service our imports. What after that? Sri Lanka type Debt Trap ? pic.twitter.com/8uSAF8qrb4

— Jawhar Sircar (@jawharsircar) July 10, 2022

भारतीय माध्यमंही सरकार पुरस्कृत?
दुसरीकडे ९५ टक्के भारतीय माध्यमंही सरकार पुरस्कृत झाल्याने अशा गंभीर गोष्टी जनतेपासून लपवून केवळ देशात जातीय आणि धार्मिक मुद्दे कसे प्रकाशझोतात राहतील याची विशेष काळजी घेताना दिसत आहे असा आरोप समाज माध्यमांवर सुरु झाले आहेत. त्यामुळे लोंकांना काहीच कळत नाही याच भ्रमात भारतीय प्रसार माध्यमं आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Sri Lanka Economical crisis check details 11 July 2022.