जम्मू काश्मीरच्या मतदारसंघात बदल करण्याची अमित शहांची तयारी

जम्मू : केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार संपूर्ण बहुमताने स्थापन झाल्यावर नवनियुक्त गृहमंत्री अमित शहांची नजर पहिल्यांदा जम्मू काश्मीरकडे वळली आहे. या राज्यातील मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्यावर त्यांनी विशेष लक्ष केलं आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे या वर्षाच्या अखेरीस तिथे विधानसभा निवडणुका घेण्याचे सूतोवाच निवडणूक आयोगाने केले आहे आणि निवडणूक म्हणजे अमित शहा यांचा आवडता छंद झाला आहे.

जम्मू काश्मीरच्या मतदारसंघांचा आढावा दर १० वर्षांनी घ्यावा, असा तत्कालीन जस्टीस के. के. गुप्ता समितीने अहवाल दिला होता. १९९५ साली ही समिती स्थापन झाली होती. २००५ साली विधानसभा मतदारसंघांचे पुनर्गठन होणार होते. पण नशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी यावर बंदी आणून २०२६ पर्यंत बदल करायचा नाही असा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतर आता पुन्हा जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबत अमित शहांनी कालच जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालांची भेट घेतली आहे.

सध्या मुस्लिम बहुल काश्मीरमध्ये ४६ मतदारसंघ आहेत. तेथील जनतेचे मत आहे की, गुर्जर आणि बाकलवाल या अनुसुचित जाती जमातींना इथे प्रतिनिधित्त्व मिळत नाही. हिंदू बहुल जम्मू मतदारसंघ हा तुलनेने मोठा असून देखील त्यांना ३७ सीटच आहेत. दरम्यान मतदारसंघात बदल करताना जम्मूच्या सीट वाढविण्याचा हेतू असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारवर होत आहे. तिसऱ्या लद्दाख या बौद्ध बहुल भागात एकूण विधानसभा ४ मतदारसंघ आहेत. लवकरच नवीन समिती स्थापन करून मतदारसंघांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. या मार्गाने मुस्लिम बहुल काश्मीरचे विधानसभेतील वर्चस्व कमी केले जातील, असा काहींचा आरोप आहे तर चोवीस वर्षांनंतर आम्हाला या बदलामुळे न्याय मिळेल, असे काहींचे म्हणणे आहे. जम्मू काश्मीरवर हिंदू मुख्यमंत्री बसावा हे स्वप्न अमित शहा पाहत असून त्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.