11 December 2024 5:59 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
NHPC Vs NTPC Share Price | NHPC आणि NTPC हे पॉवर शेअर्स मालामाल करणार, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: NHPC GMP IPO | स्वस्त IPO आला रे, पैसे तयार ठेवा, पहिल्याच दिवशी पैसे दुप्पट होतील, संधी सोडू नका - IPO GMP RVNL Share Price | RVNL सहित हे 2 रेल्वे कंपनी शेअर्स देणार तगडा परतावा, फायद्याची अपडेट आली - NSE: RVNL Penny Stocks | 13 रुपयाचा शेअर मालामाल करतोय, सतत अप्पर सर्किट, मल्टिबॅगर कमाई होतेय - Penny Stocks 2024 Monthly Pension Scheme | भारी सरकारी योजना; केवळ एकदाच पैसे गुंतवा, प्रत्येक महिन्याला मिळेल 12,388 रुपये पेन्शन Investment Formula | गुंतवणुकीचा 15-15-15 चा फॉर्म्युला आहे चमत्कारी, करोडपती व्यक्ती असाच पैसा वाढवतात - Marathi News IRFC Share Price | मल्टिबॅगर IRFC शेअर बुलेट ट्रेनच्या स्पीडने परतावा देणार, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग - NSE: IRFC
x

आंध्रप्रदेश: भूमिपुत्रांना खाजगी नोकरीत ७५% आरक्षण; महाराष्ट्रात ५ वर्ष केवळ निर्धाराच्या मुठी आवळल्या

Andhra Pradesh, 75 Percent Reservation, Jobs, India, Local Youth, YSR, Jaganmohan Government

अमरावती : देशात रोजगाराच्या बाबतीत प्रथमच ऐतिहासिक गोष्ट घडली आहे. कारण आंध्र प्रदेशच्या अधिनियमातील महत्वाची तरतूद अशी आहे की, सरकारने एखाद्या उद्योगाला आर्थिक किंवा जमीन वगैरे अन्य सहाय्य दिलं असो की नसो, त्यांना या स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी ७५ टक्के आरक्षणाचं धोरण राबवावंच लागणार आहे आणि सर्वांना काटेकोरपणे अमलात आणावं लागणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने तसा आदेशच प्रसिद्ध केला आहे.

मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारने देखील तसा प्रयत्न केला होता, मात्र तो पूर्णतः अमलात आणला नव्हता आणि मूळ घोषणेपेक्षा वेगळाच असल्याचं समोर आलं होतं. कारण भूमिपुत्रांना ७० टक्के आरक्षणाची घोषणा करून, प्रत्यक्षात सुधारित औद्योगिक धोरण तयार करताना, ज्या उद्योगांना मध्य प्रदेश सरकारने आर्थिक किंवा इतर कोणतीही मदत केली असेल अशा उद्योगांसाठीच तो ७० टक्के आरक्षणाचा नियम लागू असल्याचं जाहीर झालं. मात्र आंध्र प्रदेश सरकारने थेट अधिनियमातील महत्वाची तरतूद करत राज्य सरकारने एखाद्या उद्योगाला आर्थिक किंवा जमीन वगैरे अन्य सहाय्य दिलं असो की नसो, त्यांना या स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी ७५ टक्के आरक्षणाचं धोरण राबवावंच लागणार आहे आणि सर्वांना काटेकोरपणे अमलात आणावं लागणारच असा नियम केल्याने अशी तरतूद करणार आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिलं सरकार ठरलं आहे.

मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी काल विधानसभेत आंध्रप्रदेश खाजगी उद्योगातील स्थानिकांसाठी रोजगार अधिनियम २०१९ मंजूर करून घेतला. सदर कायद्यानुसार आंध्र प्रदेशातील सर्व उद्योग, कारखाने, कंपन्या आणि भागीदारीतले मोठे प्रकल्प या सर्वांसाठी ७५ टक्के आरक्षण अनिवार्य केले आहे. दरम्यान या उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर त्यांना प्रशिक्षित करण्याची जवाबदारी देखील त्याच उद्योगांवर टाकण्यात आली आहे. त्यानुसार स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देताना त्यांना आधी कुशल करण्यासाठी आवश्यक असलेले ट्रेनिंग देण्यात यावे आणि त्यानंतर त्यांना नोकरीत रुजू करून घ्यावे अशी देखील विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना पक्ष केवळ निवडणुकीपुरते वचननामे काढून स्थानिक तरुणांना मूर्ख बनवत आहेत असंच म्हणावं लागेल. विशेषकरून शिवसेना नेहमीच स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगारावरून केवळ राजकारण करून स्वतःचा राजकीय फायदा करून घेताना दिसत आहे. महापालिकेत, राज्यात आणि केंद्रात अशा देशातील तीनही सत्ताकेंद्रात विराजमान होऊन देखील ते १०० अपयशी ठरले असून, निवडणुकीच्या काळात केवळ निरनिराळे प्रोमो काढून तरुणांमध्ये आशादायी चित्र निर्माण करून फसवणूक करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे मागील निवडणुकीपासून पाहायला मिळत आहे.

हॅशटॅग्स

#Chandra Babu Naidu(15)#Shivsena(1170)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x