नवी दिल्ली: जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देण्यात आल्या नव्हत्या, असं दंडाधिकाऱ्यांनी अहवालात म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे संबंधित व्हिडीओ छेडछाड करण्यात आलेली होती, असंदेखील या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. सदर अहवाल दिल्ली सरकारला आज सादर केला जाऊ शकतो. एकूण २५ पानांच्या या अहवालात जेएनयूमध्ये घडलेल्या संपूर्ण घटनांचा क्रम देण्यात आलेला आहे.
प्रसार माध्यमांच्या सूत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या वृत्तानुसार, जेएनयू प्रकरणात २ व्हिडीओ समोर आले. यातील एक व्हिडीओ ९ फेब्रुवारीचा, तर दुसरा ११ फेब्रुवारीचा होता. एका वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनं जेएनयूमधील कार्यक्रमासाठी बोलावलं होतं, अशी माहिती दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालात आहे. यामध्ये जेएनयूच्या एन्ट्री रजिस्टरचा स्पष्ट उल्लेख देखील आहे. संबंधित वृत्तवाहिनीनं या संदर्भातील व्हिडीओ आदेश देऊनही दंडाधिकाऱ्यांना सोपवला नाही, अशी माहिती प्रसार माध्यमांच्या सूत्रांनी दिली. टीव्हीवर दाखवण्यात आलेल्या आणि समाज माध्यमांवर व्हायरल झालेल्या जेएनयूमधील व्हिडीओंची फॉरेन्सिक चाचणी करण्यात आल्याची माहितीदेखील सूत्रांनी दिली.
या व्हिडीओंचा वापर पोलिसांकडून पुरावा म्हणून करण्यात येईलच याची खात्री देता नाही, अशी माहिती अहवालात आहे. यावरुन दिल्ली हायकोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. देशद्रोह म्हणजे नेमका काय असतो हे तुम्हाला कळतं का?, असा सवाल यावेळी न्यायमूर्ती प्रतिभा रानी यांनी दिल्ली पोलिसांना विचारला. जेएनयू प्रकरणात विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैया कुमारला पोलिसांनी १२ फेब्रुवारीला अटक केली होती. त्याच्याविरोधात १२४-अ (देशद्रोह) कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. १७ फेब्रुवारीपर्यंत तो पोलीस कोठडीत होता. त्यानंतर २ मार्चपर्यंत त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.
