देशातील शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी; फडणवीसांच्या काळात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या

नवी दिल्ली : देशातील शेतकरी आत्महत्येची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार २०१८ या एकाच वर्षात तब्बल १० हजार ३४९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापेक्षा धक्कादायक म्हणजे सर्वाधिक आत्महत्या या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकरी कर्जमाफी होऊनही, महाराष्ट्रात तब्बल ३ हजार ५९४ शेतकऱ्यांनी आयुष्य संपवलं. गेल्या वर्षात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसह विविध आत्महत्यांचा आकडा हा १७ हजार ९७२ वर पोहोचला आहे. यामध्ये ३५९४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

देशातल्या अनेक राज्यांनी आपल्या राज्यात शून्य शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाल्याचा आकडा दिला आहे. त्यात पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा या राज्यांचा समावेश आहे. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या तुलनेनं कमी आहे. २०१८ या वर्षात शेती क्षेत्रात ९ हजार ५२८ पुरुष, तर ८२१ महिलांनी आत्महत्या केली आहे.

10,349 farmers in India committed suicide in 2018, according to the National Crime Records Bureau (NCRB)

— Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2020

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्ये देशात ५७६३ शेतकरी आणि ४५८६ शेतमजुरांनी आत्महत्या केली. केवळ एकाच वर्षातील ही आकडेवारी आहे. तर शेतकऱ्यांशिवाय अन्य नागरिकांनीही आत्महत्या केल्या आहेत, या सर्वांचा आकडा मिळून २०१८ मध्ये देशात १ लाख ३४ हजार ५१६ जणांनी आत्महत्या केली. यामध्ये महाराष्ट्रात १७ हजार ९७२ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.

२०१५ नंतर शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी मोदी सरकार जाहीर करत नसल्याचा आरोप होत होता. लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये २०१६ चे आकडे आले, आता २०१८ चे आकडे आलेत. २०१६ मध्ये देशभरात ११ हजार ३७९ आत्महत्या झाल्या होत्या. २०१७ या वर्षाची आकडेवारीही जाहीर करण्यात आली असून यावर्षात देशात १० हजार ६५५ आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यातील ५ हजार ९५५ आत्महत्या शेतकऱ्यांनी तर ४ हजार ७०० आत्महत्या शेतमजूरांनी केल्या आहेत. यातील ३ हजार ७०१ आत्महत्या महाराष्ट्रातील आहेत.

Web Title:  Government statistics of farmers suicide finally declared most suicides in Maharashtra during Fadnavis Govt.