लोकांना डिजिटल इंडियाची स्वप्नं आणि म्हणे इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क नाही?

नवी दिल्ली: काश्मीरमधील इंटरनेटबंदीच्या मुद्यावर सुनावणी झाली असता, इंटरनेटचा वापर हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला असताना, ‘इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क आहे, हा गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात तसे नाही’, असा युक्तिवाद राज्यसभेत माहिती प्रसारणमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी केला.

‘इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क असल्याचा युक्तिवाद कुठल्याही वकिलाने केलेला नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. मते, कल्पना यांची देवाणघेवाण इंटरनेटच्या माध्यमातून करणे हा उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचा एक भाग आहे’, असे प्रसाद यांनी नमूद केले. ‘इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क असल्याचा गैरसमज त्यातून पसरला आहे; तो दूर करण्याची गरज आहे’, अशी पुस्तीही प्रसाद यांनी जोडली.

‘इंटरनेट जसे महत्त्वाचे आहे, तशीच देशाची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे’, असे सांगत, ‘काश्मीरमध्ये हिंसाचार तसेच अशांतता पसरविण्यासाठी दहशतवादी इंटरनेटचा वापर करीत आले आहेत, हे आपण नाकारू शकतो का?’, असा प्रश्न केंद्रीय मंत्री प्रसाद यांनी उपस्थित केला. ‘आपल्या राज्यघटनेने जसे हक्क दिले आहेत, तद्वत त्यावरील नियमनही अधोरेखित केलेले आहेत. इंटरनेट वापरा, परंतु त्याच्या माध्यमातून कुणी हिंसाचार पसरवून देशाचे ऐक्य, अखंडतेला नख लावता कामा नये’, असे प्रसाद यांनी नमूद केले.

‘मतस्वातंत्र्य व इंटरनेट हे मूलभूत हक्क आहेत’, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०१० रोजी दिला होता. इंटरनेट स्थगित करण्याच्या सर्व निर्णयांचा फेरविचार करण्यासही न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्या आदेशात सांगितले होते.

Web Title:  Internet access is not a fundamental right said Union Minister Savi Shankar Prasad.