श्रीनगर : कलम ३५- ए आणि ३७० वरून गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू काश्मीरमधील वातावरण तापत चाललं आहे. अमरनाथ यात्रा रद्द केल्यानंतर आता काश्मीरमध्ये वेगानं घडामोडी घडत आहेत. काश्मीरमधील सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्याची शिफारस केली. या शिफारशीला राष्ट्रपतींनीही मान्यता दिली आहे. देशाच्या इतिहासात सर्वात मोठा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.

जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या कायद्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल तर लडाख हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल असा प्रस्ताव अमित शाह यांनी राज्य सभेत मांडला आहे. यामुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे जम्मू व काश्मीरचा दर्जा अन्य राज्यांप्रमाणेच होणार आहे.

आधी १० हजार नंतर आणखी २८ हजार जवानांची जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनाती केल्यानंतर आता निमलष्करी दलाच्या आणखी ८ हजार तुकडया काश्मीर खोऱ्यात तैनात करण्यात येणार आहेत. उत्तर प्रदेश, ओदिशा, आसाम आणि देशाच्या अन्य भागातून निमलष्करी दलाच्या तुकडयांची काश्मीरमध्ये तैनाती करण्यात येणार आहे. इंडियन एअर फोर्सच्या सी-१७ या विमानातून जवानांना काश्मीरमध्ये आणण्यात येत आहे. कलम ३७० नुसार संसदेला जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षा, परराष्ट्र प्रकरणे याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे. मात्र अन्य विषयांसंबंधित कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्य सरकारचे अनुमोदन मिळणे आवश्यक आहे.

#Alert: भारतीय लष्कर आणि वायुदलाला अलर्ट! ८,००० तुकडया C-१७ एअरलिफ्टने तडकाफडकी रवाना