पेगासस हेरगिरी | केंद्राचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र | तपासासाठी विशेष समिती नेमणार

नवी दिल्ली, १६ ऑगस्ट | पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने संबंधित प्रकरणावर न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगितले आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने ही न्यायाधिकरणातील नियुक्तीसाठी 10 दिवसांची मुदत दिली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी पेगासस प्रकरणावरुन सरकारवर लावलेले सर्व आरोप निराधार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. पत्रकार, राजकारणी आणि कर्मचाऱ्यांवर स्पायवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरीचे दावे अनुमानांवर आधारित असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनी दोन पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाविषयी पसरलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी ही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांना शिस्तबद्ध राहण्याच्या दिल्या सूचना:
पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 10 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात सुनावणी केली होती. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचे उत्तर नोंदवण्यासाठी अधिक वेळ मागितला होता. त्यानंतर ही सुनावणी 16 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. यावेळी सीजेआय एन. व्ही. रमना यांनी याचिकाकर्त्यांना सोशल मीडिया आणि वेबसाइटवर या विषयी सुरू असलेल्या वादामुळे शिस्तबद्ध राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

याचिकाकर्त्यांची मागणी काय आहे?
पेगासस प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त किंवा विद्यमान न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या एसआयटीमार्फत करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सरकार किंवा त्याच्या कोणत्याही एजन्सीने हेरगिरीसाठी पेगासस स्पायवेअरचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वापर केला आहे का? हे केंद्र सरकारने सांगावे. पेगासस स्पायवेअरसाठी परवाना घेण्यात आला होता का? अशा अनेक मागणी याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत केल्या आहेत.

पेगॅसस प्रकरणाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी अॅड. वकील एमएल शर्मा, राज्यभा खासदार जॉन ब्रिटास, पत्रकार एन राम आणि शशिकुमार, जगदीप चोककर, नरेंद्र मिश्रा, पत्रकार रुपेश कुमार सिंह, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाकडून याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून केंद्रावर हेरगिरीचे आरोप करण्यात आलेले आहेत. तसेच, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशीची देखील त्यांची मागणी आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Pegasus central government rejects allegations in Supreme Court Special Committee To Be Appointed For Investigation news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.