14 May 2021 4:06 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
दिल्लीकरांसाठी देवदूत ठरलेल्या बी श्रीनिवास यांच्याविरोधात क्राईम ब्रांच फेरा | मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसचा संताप 91.6 टक्के परिणामकारक रशियन स्पुतनिक लसीची भारतातील प्रति डोस किंमत 995 रुपये तुमच्या तिथे चहात बिस्किटं बुडत असतील, आमच्याकडे चहातंच पूर्ण देश बुडाला - काँग्रेस प्रभू श्रीरामाच्या अयोध्येत ऑक्सिजन अभावी लोक मरत आहेत, पंतप्रधान, गृहमंत्री गायब - संजय राऊत कोरोना आपत्ती | जाहीर आकडेवारी पेक्षा भारत आणि मेक्सिकोमध्ये दुप्पट मृत्यू - अमेरिकन इंस्टीट्यूटचं विश्लेषण राज्य सरकारचं शिष्टमंडळाने राज्यपालांना भेटलं, पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचे जाहीर होताच.... मराठा आरक्षण | केंद्राकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल
x

BREAKING | CBI तपासासाठी राज्याची परवानगी आवश्यक - सर्वोच्च न्यायालय

State government, permission required, CBI investigation, Supreme Court

नवी दिल्ली, १९ नोव्हेंबर: सुप्रीम कोर्टाने एका निर्णयामध्ये गुरुवारी म्हटले आहे की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरूप आहे. तसेच सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या सीबीआयचे संचालन माध्यमातून होते. तसेच संबंधित राज्य सरकारची परवानगी सीबीआयला तपासापूर्वी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी मागे घेण्याचा सध्या सुरू असलेल्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही. परंतु, भविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल तर कोर्टाने चौकशीचे आदेश न दिल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

दरम्यान महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगालनंतर आता झारखंडने देखील CBI’ला राज्यात चौकशीसाठी निर्बंध घातले आहेत.CBI’ला चौकशीसाठीची सामान्य संमती झारखंड राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरळ नंतर आता झारखंडने देखील सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठीची सामान्य संमती रद्द केली आहे. सीबीआयला रोखणारं झारखंड हे पाचवं बिगर भारतीय जनता पक्षाचं सरकार असलेलं राज्य ठरलं आहे.

सीबीआयला हाताशी धरुन मोदी सरकारकडून राज्यांमधील प्रकरणांवरुन तिथल्या सरकारांना राजकीय दृष्ट्या कोंडीत पकडण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप सीबीआयवर निर्बंध आणणाऱ्या या राज्यांनी केला होता. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाकडून सरकारकडून CBI’चा गैरवापर केला जात असल्याच देखील या राज्यांचं म्हणणं आहे.

 

News English Summary: The Supreme Court said in a ruling on Thursday that the provision was consistent with the federal description of the constitution. The apex court also said that the Special Police Establishment Act in Delhi for the CBI requires the permission of the state government for jurisdiction. Meanwhile, the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 was enacted by the CBI. It also said that the permission of the concerned state government should be sought from the CBI before conducting an investigation.

News English Title: State government permission required for CBI investigation major decision Supreme Court News updates.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(110)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x