नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.
Iqbal Ansari, one of the litigants in Ayodhya case: I am happy that Supreme Court has finally delivered a verdict, I respect the judgement of the court. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/xNlCsguI2b
— ANI (@ANI) November 9, 2019
वादग्रस्त जागेत १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण्यात आला नव्हता. त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाचा निकाल येण्यास सुरूवात झाल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. उद्या (१० नोव्हेंबर) सकाळी ११ वाजेपर्यंत लागू असणार आहे.
Varun Kumar Sinha, Lawyer of Hindu Mahasabha: It is a historic judgement. With this judgement, the Supreme Court has given the message of unity in diversity. pic.twitter.com/pJW3jJDmx7
— ANI (@ANI) November 9, 2019
प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मशिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असं न्यायालायनं म्हटलं आहे.निर्मोही आखाड्याची याचिकाही फेटाळली. निर्मोही आखाडा सेवक असल्याच न्यायालयाकडून अमान्य. मात्र, रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्त्व न्यायालयानं मान्य असल्याचं म्हटलं. रामजन्मभूमी व्यक्ती नाही, पण भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अहवालाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. बाबरी मशिद रिकाम्या जागी बांधली गेली नाही. गाडल्या गेलेल्या अवशेषांमध्ये हिंदू खुणा सापडल्याचा पुरातत्व खात्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला.
Vishnu Shankar Jain, Hindu Mahasabha Lawyer: Supreme Court has said, ‘to give 5 acres alternate land to Muslims at a prominent place in Ayodhya.’ pic.twitter.com/v3he31cS6T
— ANI (@ANI) November 9, 2019
Supreme Court orders that Central Govt within 3-4 months formulate scheme for setting up of trust and hand over the disputed site to it for construction of temple at the site and a suitable alternative plot of land measuring 5 acres at Ayodhya will be given to Sunni Wakf Board. pic.twitter.com/VgkYe1oUuN
— ANI (@ANI) November 9, 2019
- ट्रस्ट स्थापन करून मंदिर उभारण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
- सुन्नी वक्फ बोर्डाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत
- मुस्लिमांना पर्यायी पाच एकर जागा देणार
- अयोध्येतील वादग्रस्त जागा हिंदुंची; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वापूर्ण निकाल
- १८५६-५७ पूर्वी नमाजपठणाचे पुरावे नाहीत – न्यायालयाचं निरीक्षण
- १८५६ पूर्वी वादग्रस्त जागेवर हिंदूंकडून चौथऱ्यावर पुजा – सर्वोच्च न्यायालय
- मशिदीचं निर्माण मंदिर उद्धवस्त करून करण्यात आलं हे पुरातत्व विभागाला स्थापित करता आलं नाही – सर्वोच्च न्यायालय
- हिंदुंची श्रद्धा आणि विश्वास की भगवान रामाचा जन्म अयोध्येत झाला, हे निर्विवाद आहे: सर्वोच्च न्यायालय
- मशीद रिकाम्या जागी बांधली होती. पण मशिदीखालचा संरचना इस्लामिक नव्हती: कोर्ट
- रामलल्लाला कोर्टानं पक्षकार मानलं
- पुरातत्व विभागाचे दावे कोर्टाने धरले ग्राह्य
- निर्मोही आखाड्याचा दावा कोर्टाने फेटाळला
- एकाची श्रद्धा दुसऱ्याचा हक्क हिरावू शकत नाही : कोर्ट
- शिया वक्फ बोर्डाचा दावा एकमताने फेटाळला. गोगोई म्हणाले, ‘आम्ही १९४६ च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची सिंगल लीव पिटीशन फेटाळत आहोत’
Supreme Court: There is no evidence that Muslims abandoned mosque.Hindus always believed birthplace of Lord Ram was in inner courtyard of mosque. Clearly established that Muslims offered prayer inside inner courtyard&Hindus offered prayers in outer courtyard #AyodhyaJudgment
— ANI (@ANI) November 9, 2019
