मोदींच्या काळात देशद्रोहाचे 326 गुन्हे | सुप्रीम कोर्टाने विचारले, 75 वर्षापूर्वीचा कायदा संपवत का नाहीत?

नवी दिल्ली, १५ जुलै | सेडिशन लॉ म्हणजेच देशद्रोह कायदा ब्रिटीश काळातील वसाहती कायदा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सवाल केला आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही देशात या कायद्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्राला विचारला. हा कायदा संस्थांच्या कामकाजासाठी अतिशय गंभीर धोका असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना कायद्याचा गैरवापर करण्याची मोठी शक्ती मिळते आणि त्यांना कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागत नाही.

देशद्रोहाच्या कायद्याबद्दल कोर्टाची टिप्पणी:
सुताराच्या हातात कुऱ्हाड: मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, देशद्रोहाची कलम124A चा खूप गैरवापर केला जात आहे. जणू काही एखाद्या सुताराला लाकूड तोडण्यासाठी कुऱ्हाड देण्यात आली आहे आणि तो संपूर्ण जंगलाची तोड करण्यासाठीच त्याचा उपयोग करत आहे. या कायद्याचा असा वापर होत आहे. जर एखाद्या पोलिसाला एखाद्या गावात कुणाला फसवायचे असेल तर तो या कायद्याचा वापर करतो. लोक घाबरलेले आहेत.

IT अॅक्टची कलम 66A अजुनही जारी:
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की आम्ही कोणत्याही राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारवर आरोप करत नाही, पण आयटी कायद्यातील कलम 66Aअजूनही वापरला जात आहे. किती दुर्दैवी लोक त्रस्त आहेत आणि यासाठी कोणालाही जबाबदार धरले गेले नाही. जोपर्यंत देशद्रोह कायद्याचा प्रश्न आहे तर याचा इतिहास सांगतो की, त्या अंतर्गत दोषी ठरण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

खरेतर सुप्रीम कोर्टानेच यावर आश्चर्य व्यक्त केले होते की, जी कमल 66A ही 2015 मध्ये संपवण्यात आली होती, त्या अंतर्गत अजूनही एक हजारांपेक्षा जास्त केस दाखल करण्यात आल्या आहेत. आता केंद्राने असे म्हटले आहे की त्याअंतर्गत नोंदवलेले खटले मागे घेण्यात येतील आणि पोलिस अधिकारी भविष्यात त्या अंतर्गत कोणताही एफआयआर नोंदवणार नाहीत.

राजद्रोह कायद्याची वैधता तपासणार सर्वोच्च न्यायालय:
कोर्टाने सांगितले की आम्ही या कायद्याची वैधता तपासू. कोर्टाने केंद्राला सैन्य अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे, ज्यात या कायद्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर खूप वाईट परिणाम होत असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून आता या सर्वांवर एकत्र सुनावणी होणार आहे. आमची चिंता या कायद्याचा गैरवापर आहे आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित नसणे ही आहे.

2014 ते 2019 पर्यंत 326 केस दाखल झाल्या:
केंद्र सरकारची एजन्सी एनसीआरबीने IPC 124 A अंतर्गत दाखल केस, अटक आणि दोषी ठरवलेल्या लोकांचा 2014 ते 2019 पर्यंतचा डेटा जारी केला आहे. यानुसार 2014 ते 2019 पर्यंत 326 केस दाखल झाल्या, ज्यामध्ये 559 लोकांना अटक करण्यात आली. खरेतर 10 आरोपीच दोषी सिद्ध होऊ शकले.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Supreme court of India to Modi government on section news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.