मुंबई: मागील काही महिन्यांपासून #SaveAarey अभियानाने मुंबईमध्ये निसर्गाप्रती मोठी जनजागृती आणि उठाव होताना दिसला. त्यात सामान्य मुंबईकर, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि संस्था तसेच अनेक राजकीय पक्षांनी सहभाग घेतल्याने तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांची निवडणुकीच्या तोंडावर झोप उडाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. हट्टाला पेटलेले निसर्गविरोधी सत्ताधारी आणि प्रशासकीय अधिकारी मात्र प्रसार माध्यमांच्या प्रश्नांनी मोठ्या गर्तेत अडकल्याचे पाहायला मिळत होतं. त्यात याच अभियानात हिंदी आणि मराठी चित्रपट श्रुष्टीतील लोकांनी समर्थनार्थ आणि काहींनी विरोधात सहभाग नोंदवल्याने प्रसार माध्यमांचे कॅमेरे मोठ्या प्रमाणावर आरे कॉलनीकडे वर्ग झाले होते. मात्र खरी खिंडार लढवली मुंबई आणि आसपासच्या शहरातील सुशिक्षित तरुणांनी आणि स्थानिक आदिवासी समाजाने हे नाकारता येणार नाही.

अगदी याविषयाला अनुसरून न्यायालयात देखील दावे प्रतिदावे होताना दिसले. मात्र उच्च न्यालयाच्या एका निर्णयाचा टायमिंग साधत आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास सुट्टीच्या दिवसांनी आडकाठी घातल्याने, उन्मत्त फडणवीस सरकारने आणि हट्टी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष तोडण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवली आणि आरे परिसरात थेट कलम हा १४४ लागू करून दडपशाही मार्गाने काळोख्या अंधारात घात करत हजारो झाडांची कत्तल केली आणि मुंबईच्या फुफ्फुसावरच वार केले.

निवडणुका असल्याने काही ठराविक प्रसार माध्यमांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विषय उचलला देखील, त्यात सरकारला धारेवर धरण्याची आणि निसर्गाप्रती टोकाची भूमिका घेण्याची वृत्ती दिसली नाही, जी मोदींचा जयजयकार करताना आणि तैमरूच्या बातम्या देताना दिसते. ज्या ठराविक माध्यमांनी विषय निसर्गाच्या अनुषंगाने उचलला त्यांना १४४ कलम लावून, चित्रीकरण करताना तुरुंगात डांबले. अनेक सरकार धार्जिणी प्रसार माध्यमं तर साध्या वेशात आलेल्या RSS कार्यकर्त्यांना आंदोलन म्हणून दाखवत, मुंबईकरांचा आरे कारशेडला समर्थन असल्याच्या बातम्या पेरण्यात धन्यता मानत होते, जणू यांची पुढची पिढी ऑक्सिजनवर नाही तर कार्बनडायऑक्साड’वर श्वसन प्रक्रिया करणार होते. दिल्लीत उद्बवलेल्या परिस्थितीवरून तरी त्यांना सुबुद्धी आली असेल तरी पुरे झाले. मात्र स्पॅनिश प्रसार माध्यमांनी याच आंदोलनाची होकारात्मक दखल घेतली असून, जे त्यांना उमगतं ते आपल्याला कधी उमगणार हाच कळीचा मुद्दा आहे.

मेट्रो डान्स द जंगल! स्पॅनिश मीडियाकडून ‘आरे बचाव आंदोलनाची’ दखल