7th Pay Commission | वर्ष 2025 च्या सुरुवातीसोबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक मोठी बातमी येऊ शकते. महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर 2024 मधील एआयसीपीआय निर्देशांकाची आकडेवारी समोर आली आहे आणि त्या आधारे महागाई भत्ता 56% पर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजेच एकंदरीत यात ३ टक्क्यांची वाढ दिसू शकते. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2024 च्या आकडेवारीची प्रतीक्षा असली तरी नवीन महागाई भत्ता 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
डीए कसा निश्चित केला जातो?
महागाई भत्ता एआयसीपीआय (अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक) च्या आधारे ठरवला जातो. दर महिन्याला हा निर्देशांक जाहीर केला जातो आणि ६ महिन्यांच्या सरासरीनुसार (जुलै-डिसेंबर) महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते.
* सप्टेंबर 2024: 143.3 अंक
* ऑक्टोबर 2024: 144.5 अंक
या आकडेवारीनुसार महागाई भत्ता ५५ टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरची आकडेवारी येणे बाकी आहे. नोव्हेंबरचा आकडा ३१ डिसेंबरपर्यंत जाहीर व्हायला हवा होता, पण तो लांबणीवर पडला आहे. आता डिसेंबरचा आकडा ३१ जानेवारीपर्यंत येईल. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा आकडा एकाच वेळी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
पगारावर 56% डीएचा काय परिणाम होणार?
महागाई भत्त्यात दर 1% टक्का वाढ केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनावर मोठा परिणाम होतो.
उदाहरणार्थ
बेसिक पे : 18,000 रुपये
* 53% डीए: 9,540 रुपये
* 56% डीए: 10,080 रुपये
* फायदा : 540 रुपये दरमहा
बेसिक पे : 56,100 रुपये
* 53% डीए: 29,733 रुपये
* 56% डीए: 31,416 रुपये
* फायदा: 1,683 रुपये प्रति महिना
पेन्शनधारकांसाठीही डीएचा दर तसाच आहे. ज्यात त्यांच्या सध्याच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
डीएचे फायदे काय आहेत?
* महागाईला आळा घालण्यासाठी दिलासा : महागाई भत्ता महागाईची भरपाई करतो.
* सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा : यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खर्चयोग्य उत्पन्नात वाढ होते.
* पेन्शनधारकांना लाभ : पेन्शनवर डीए लागू केल्याने म्हातारपणातही मदत होते.
* सरकारी तिजोरीवर बोजा : महागाई भत्ता वाढीचा थेट परिणाम सरकारी तिजोरीवर होतो.
नवीन महागाई भत्ता १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होणार आहे
याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२५ पासून होणार आहे. मात्र, त्याची घोषणा मार्चमध्ये होणार आहे. साधारणपणे होळीच्या सुमारास सरकार याची घोषणा करते. सध्या 1 जुलै 2024 पासून 53 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर अर्थ मंत्रालय त्याची अधिसूचना जारी करते.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
